आत्मदर्पण

अनसुनी आवाजों का आर्तनाद ----------

2012-02-20T16:22:00.001+05:30

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तुम हो तो मैं हूँ

2012-02-13T22:11:00.004+05:30

मित्रों मैं यूँ तो प्रेम चौदस को नहीं मानता हूँ पर प्रेम को लेकर एक समझ मेरी भी है |आपसे साझा कर रहा हूँ |

तुम कहो तो चाँद सितारे तोड़ लाऊं
तुम कहो तो धरा को सर पर उठा लूं
तुम आती हो तो सारा चमन खिल जाता है,
बहार आ जाती है
तुम्हारी जुल्फें नहीं ये तो खुशबू का एक मदमस्त झोंका है
तुम हो तो मौसम की कीमत बढ़ जाती है
तुम्हारी हंसी मोतियों की तरह है
यदि यही प्रेम है तो मैं तुमसे
एसा कुछ भी नहीं कहूँगा
क्यूंकि मैं जानता हूँ कि
एसा कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास
फिर चाहे तुम ये कहो कि
मुझे तुमसे प्रेम नहीं है

पर मैं ये तो जरुर ही कहूँगा कि
तुम हो तो मैं हूँ
और
मैं हूँ तो तुम हो
तुम्हारी रूह से मेरी रूह है
और
मुझसे तुम्हारी ।

ये ऋतुएं बदल जाएँ,
ये आसमां रूठ जाये,
सर्दियों मैं लू चले
या फिर
पड़े गर्मियों मैं कड़ाके की सर्दी
कोई फर्क ना पड़ेगा मुझे !!

मुझे फर्क पड़ेगा तब जब कि
कि तुम मुझमें जिन्दा ना रहो
और मैं तुममें

मैं अब सोता नहीं हूँ
तो जाहिर है
ख्वाब भी देखता नहीं हूँ
और जागते हुए तुम्हारे ख्वाब देखना
मेरे लिए यही प्रेम है |

मैं हमारे प्रेम को
किसी एक दिन की चाहरदीवारी मैं
कैद भी नहीं करना चाहता
मैं तो चाहता हूँ हर दिन
हो प्रेम का दिन
हर दिन लगे मेले
और प्यार पर कोई पहरा ना हो |

बच्चे भगवान का रूप !!

2012-01-24T12:28:00.002+05:30

हम
बच्चों को भगवान का रूप कहते हैं

हममैं
से किसी ने भगवान को नहीं देखा

पर
रोज स्नान कराके, पूजते और भोग लगाते हैं उसे

और
बच्चों को अपने सामने देखकर भी
क्यूँ बिसार देते हैं हम

समझ से परे है !!

बच्चों के भोजन के अधिकार का द्वितीय अधिवेशन (२० से २२ जनवरी 2012),जो कि भोपाल मैं संपन्न हुआ, उसके लिए विशेष रूप से लिखी गयी कविता |

काश वो कुहरा ही होता ..............!

2011-12-02T11:05:00.002+05:30

साथियों

यह कविता मैंने विगत वर्ष लिखी थी लेकिन आज गैस काण्ड की 26 वी बरसी पर पुन: आपके बीच मैं रख रहा हूँ |

वो भ्रम ही तो था
उस धुंध को चंद तो कुहरा ही समझ बैठे थे
पर वह कुहरा नहीं था
वह तो जिन्दगी और मौत के बीच की धुंध थी

काश वो कुहरा ही होता ..............!!

आज तक बहता है आंखों से पानी
मोमबत्ती की रोशनी भी नहीं पी पाती हैं, ये आंखें
शोपीस से पैदा होते हैं बच्चे
लाखों आंखों में ऐनक हैं
जिनमें रह-रह कर दिखती हैं, 3 दिसंबर की काली रात
काश वो कुहरा ही होता .............. !!

खेल चल रहा है, कंपनी और सरकारों के बीच
त्रासद तो यह है कि
हम जान की बाजी लगाकर भी दर्शक ही रहे
नहीं बन पाये हिस्सा, इस खेल का
त्रासद तो यह भी है कि, हम अभी भी कुहरे में ही जी रहे है !!

अब किससे कहें, यह ईमारत भी गल रही है

2011-07-31T15:53:00.002+05:30

बहसें बहुत चलीं,बहसें बहुत चल रही हैं,
गुलामी,आजादी से कहती है,उसे वह खल रही है ।।

सूखते से एक पेड् पर बैठे कई पंछी,
सब कहते हैं वहां संसद चल रही है ।।

पेट पिचका, सूखी आंखें, लब खामोश,
भूख सब से कहती है, वहां वह पल रही है ।।

यह अदालत है,यहां सुनवाई होती है,
सुनी जाती है बस उनकी, हमारी टल रही है ।।

पूजे नौरात्रे, आई दीवाली, लक्ष्‍मी पूजा अब,
वहां सूबे में हर रोज एक औरत जल रही है ।।

कद से बडे होने का गुमां होता है मुझे जब भी,
परछाईं हंसती हुये कहती है, वो आगे चल रही है ।।

यूं तो बैठा हूं, महज यारों के ही बीच,
कुछ भी कहूं, उसकी कमी तो खल रही है ।।

यूं ही नहीं उठ गये हैं हाथ, भ्रष्‍टाचार के खिलाफ
यह आग तो बरसों से,सीने में जल रही है ।।

हमारी जम्‍हूरियत का डंका है दुनिया में ‘तरूण’,
अब किससे कहें, यह ईमारत भी गल रही है ।।

* जम्‍हूरियत – लोकतंत्र
(25/26 जून 2011 को संसदीय प्रणाली की कार्यशाला के दौरान होटल पुखराज,भोपाल में लिखी गई)

मैं समझता हूं, बेहतर है इस दौर में कोई किसान गांधी ना हुआ ।।

2011-05-15T18:15:00.003+05:30

मैं समझता हूं, बेहतर है इस दौर में कोई किसान गांधी ना हुआ ।।

क्‍यूं करते हैं किसान आत्‍म‍हत्‍या !!
क्‍यूं उन्‍हें अपनी जमीन से ज्‍यादा अच्‍छा, पराया फांसी का फंदा लगने लगा है,
मैं समझता हूं, बेहतर है इस दौर में कोई किसान गांधी ना हुआ ।।

जरा सोचो तो कितना भयावह होता,किसी किसान का गांधी होना
भयावह इसलिये नहीं कि वह सत्‍य/अहिंसा के मार्ग अपनाता
बल्‍िक भयावह वह होता
जबकि वो आत्‍महत्‍या करता और दूसरे किसान उसका अनुसरण कर आत्‍महत्‍या करते ।

दु:खदाई इसलिये भी होता उस किसान का गांधी बनना
क्‍योंकि वह आज की तारीख में सत्‍य और अहिंसा के रास्‍ते बहरी सरकारों को बीटी बीज के दुष्‍परिणाम नहीं बता सकता
नहीं मनवा सकता वह इन तरीकों से,
स‍‍ब्‍सिडी बढाने के लिये नापाक सरकारों को ।।

उसका गांधी बनना विवादास्‍पद तब भी होता, जबकि वह निष्‍ठुर सरकारों के विरोध के लिये
नोयडा की तरह
कभी भगतसिंह के तरीके अपना लेता और उसका यह क्रत्‍य उस किसान पर नहीं
गांधीवाद पर प्रश्‍नचिन्‍ह लगाता ।।

इसलिये मैं समझता हूं, बेहतर है इस दौर में कोई किसान गांधी ना हुआ ।।

प्रशांत दुबे

अब तू आज़ाद है विनायक

2011-04-15T13:20:00.003+05:30

अब तू आज़ाद है विनायक
वैसे भी तू जेल के भीतर भी तो आज़ाद ही था
कौन भला रोक पाया है, लोगों को बिनायक होने से
ना कोई सरकार ना ये चंद टटपुन्जिये |
दरअसल बिनायक होने के लिए बिनायक बनना पड़ता है
जो इनके बस की बात नहीं
तो ये चीत्कारते हैं, चीखते हैं और बरगलाते हैं लोगों को
वैसे हम सब भी बिनायक ही हैं
जब तू अन्दर था बिनायक तो हम बाहर बिनायक थे
हमने तख्तियों पर लिखा था बिनायक
कि यदि
आदिवासियों के दुःख दर्द मैं शामिल होना जुर्म है
तो हम सब बिनायक हैं
यदि केवल नक्सली साहित्य पढ़ लेने से तू माओवादी हो गया
तो हम सब बिनायक हैं
और हमें बिनायक बनने के लिए
किसी सरकार के सर्टिफिकेट की जरुरत नहीं |
पर हम आज थोड़े खुश हैं क्यूंकि हमें देश मैं लोकतंत्र की
हलकी ही सही, पर सौंधी सी खुशबू आई है
पर ये भी हम नहीं भूले हैं कि
यह देश हमारी भाषा मैं बात नही करता
यह बहरी सरकारों और बहुत हद तक बाहरी न्याय व्यवस्था का देश है
उसकी सामन्ती बोली है, उसकी पाखंडी बोली है
पर अब जब तू भी आजाद है
तो
हम मिलकर इसे हमारी भाषा मैं बात करना सिखायेंगे
बच्चा-बच्चा देश मैं अब बिनायक होगा
क्यूंकि तू अब आज़ाद है |

औरत लेती है लोहा हर रोज़

2011-03-08T10:16:00.000+05:30

औरत लेती है लोहा हर रोज़

सड़क पर, बस में और हर जगह
पाए जाने वाले आशिकों से

उसका मन हो जाता है लोहे का
बचनी नहीं संवेदनाएँ

बड़े शहर की भाग-दौड़ के बीच
लोहे के चने चबाने जैसा है
दफ़्तर और घर के बीच का संतुलन
कर जाती है वह यह भी आसानी से

जैसे लोहे पर चढ़ाई जाती है सान
उसी तरह वह भी हमेशा
चढ़ी रहती है हाल पर

इतना लोहा होने के बावजूद
एक नन्ही किलकारी
तोड़ देती है दम
उसकी गुनगुनी कोख में
क्योंकि
डॉक्टर कहते हैं
ख़ून में लोहे की कमी थी।

आप सभी साथियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनायें |

|| आकांक्षा पारे की कविता ||

प्यार का 'प'

2011-02-19T12:43:00.000+05:30

आप सभी की महफ़िल मैं चंद अशआर

प्यार का 'प', प्रीत के नाम करूँ |
प्यार का 'या', यार के नाम करूँ |
प्यार का 'र', तो पूरा रब है "तरुण" |
प्यार जिसने सिखाया, उसके नाम करूँ |

तुम्हारा साथ ................!!!

2011-02-14T07:59:00.000+05:30

Valentines day special

तुम्हारा साथ ................!!!

सुबह हो गई है, चलो खेत मैं सोने चलें .......|
तुम सड़क ओढ़ लेना, मैं आसमान बिछा देता हूँ
ज्यादा सर्दी लगे तो गेंहू की हरी बालें भी हैं ओढ़ने के लिए
तुम माटी के ढ़ेले का सिरहाना बना लेना
मैं कुलापे मैं बहते पानी को ||

अरे हाँ ! तुम जला दो सूरज का यह नाईट लेम्प
मुझे चाँद की गर्मी सोने नहीं देती, चुभती है आँखों मैं
और पंछियों से कह दो, वो गाना शुरू कर दें
मुझे इंसानो का कलरव, अब अच्छा नहीं लगता
हम देर शाम तक सोयेंगे, नहीं तो रात होते ही जागना पड़ेगा हमें !!

हाँ ! जुगनुओं को थोडा चार्ज पे लगा दो ,
जब चाँद डूब जायेगा , तब देंगे ये भरपूर रोशनी |
और टिटहरी को गुफा मैं छोड़ कर ताला जड़ दो,
आसमान तुम जो बिछा रही हो, नहीं गिरेगा किसी पर अब ||

बस सोते समय तुम अपना हाथ, मेरे सीने पर मत रखना
नहीं तो मेरी धड़कन बंद हो जाएगी |
लेकिन तुम रहना मेरे ही साथ, नहीं तो मैं जी ना पाउँगा |

जीते शहर, मरती संवदेनायें .......!!

2011-02-13T12:56:00.000+05:30

कल भोपाल में एक रिश्तेदार की मौत पर उनके यहां जाना हुआ। मृतक बहुत ही मिलनसार थे तो लगा कि वहां पहुंचने पर तो बहुत ही भीड़ होगी। लेकिन जब वहां पहुंचे तो माज़रा ही कुछ और था, परिवार के अलावा 2 लोग ही और थे। आसपड़ोस के किसी भी व्यक्ति का दूर-दूर तक नामोनिषान ही नहीं था। मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों .....!! उन्होंने तो सभी के साथ बहुत कुछ अच्छा किया। धीरे से समझ में आया कि इसी का नाम शहर है। जो बेहद करीबी तीन रिश्तेदार थे, वे बाहर बैठकर केवल और केवल प्रॉपर्टी की चर्चा ही करते रहे। एक दो और आये वो लेकिन उसके आस पास और बातों से केवल पैसा ही गुजर रहा था। और पैसे के रुतबे ने किसी को वहां रुकने भी ना दिया और रात 10 बजे के आसपास घर खाली। ले-देकर वही तीन लोग घर के बचे । जाते -जाते अमीर रिश्तेदार हमें भी नेक सलाह मुफ्त में दे गये कि क्या करोगे रात में रुककर यहां !!! घर निकलो आराम से सोओ और कल सुबह तैयार होकर आ जायेंगे। लेकिन क्या करें, हम तो ठहरे गांवड़ी और गांव की संस्कृति में अपरिचितों को भी ऐसा नहीं छोड़ा जा सकता फिर तो यह रिष्ेतदार हैं। हम तो वहीं रुके। एक रिश्तेदार को फोन करने का कहा गया, हमने किया तो सामने से आवाज आई । अंतिम संस्कार तो अब कल ही होगा ? हमने कहा, हां! उन्होंने जगह का नाम पूछा और कहा कि फिर सुबह आते हैं।

शाम 8 वाले बजे एक रिश्तेदार आये और उन्होंने गलती से बाजू वाले घर के करीब ही अपनी गाडी खड़ी कर दी । ठीक 5 मिनिट में बाजू वाले आकर बोले, गाड़ी हटाईये । रिश्तेदार ने कहा कि थोड़ी देर, लेकिन वो तब तक खड़े रहे, जब तक गाड़ी हटा नहीं ली गईं । 10 बजे के आसपास ही ठीक घर के सामने से ही इंजीनियरिंग छात्रों का एक हुज़ुम हंसी ठिठौली करने लगा । यह लगभग आधे घंटे तक चली। ठीक बाजू के घर से झलक दिखला जा की स्वरलहरी सुनाई दे रही थी। हमारे गांव में तो यदि ऐसा कुछ हो जाये तो पूरे मोहल्ले में से सुई गिरने की आवाज आती है । यानी सभी उस दु:ख में शामिल होते हैं। पूरी रात अलाव जलाते हैं, बातचीत होती है। रिश्तेदारों को सूचना दी जाती है। टीवी तो तीन दिनों तक पूरे मोहल्ले में भी नहीं चलती है।

रात गुजरी। लोग आने शुरु हुये । सवाल एक कि क्रियाकर्म का सामान कैसे और कहां से ? अमीर रिश्तेदारों ने सामान बुलवा लिया । सामान भी आ गया, लेकिन अब सवाल कि अर्थी बांधेगा कौन ? यह आज का बड़ा सवाल लगा । चेहरे पर शिकन । फिर अमीर रिश्तेदारों द्वारा फोन करके किसी व्यक्ति को बुलाया गया । हमसे सलाह लेने की किसी ने जुर्रत नहीं समझी ।हम तो सबसे छोटे दिख रहे थे वहां उन्हें। फिर वो विषेशज्ञ आये ओर उन्होंने अर्थी (ठठरी) बांधी । जब अर्थी बांधने में भी मदद के लिये दो नौजवानों को बुलाया गया, तो उन्होंने कहा कि साहब! हमें कुछ नहीं मालूम और उनके समर्थन में उनके पिता जी भी उतर गये । गांव में बाकायदा अनौपचारिक रुप से यह प्रशिक्षण चलता है और यह सिखाया जाता है कि कैसे इन कामों को किया जाये । बड़े-बूढ़े जन यह कहते हैं कि सीखो, अभी नहीं सीखोगे तो कब ? और शहर में तो ..... ? हालांकि बेरोजगारी के इस दौर में इसमें मुझे भविष्य में शहरों में कंसल्टेंसी की संभावनायें नजर आती हैं। और शायद नाम हो डेथ सेरेमनी कंसल्टेंसी । उसमें ठठरी बांधने, इलाहाबाद फूल ले जाने से लेकर तेरहवीं में पंड़ितों की सप्लाई भी शामिल हो। तेरहवीं का मेन्यू और शमशान जाने, तीसरे, दशगात्र और त्रयोदषी के ड्रेस मटेरियल भी इसमें शामिल होंगें।

तो हम थे, ठठरी बांधने पर ।स्वावाभिक विलाप होने पर इंजीनियरिंग छात्र प्वाइंट आऊट कर हंस रहे थे कि देख वो कैसे रो रही/रहा है आदि । गाड़ी आ चुकी है और अर्थी उठा कर उसमें रख दी गई है। कुल जमा उस गाड़ी में पांच-छ: आदमी वो जो कि बाहर से आये थे । बाकी सभी ने अपनी-अपनी गाड़ी में ही सवारी करना पंसद की। कुछ नवयुवकों ने आगे जाने की जहमत भी नहीं उठाई ।

बहरहाल पहुंचे श्मषान घाट में । मुआफ़ करें ! शांति धाम में । कमबख्त अब यहां भी शांति कहां ? मोबाईल फोन की स्वरलहरियां मुर्दे को चैन से सोने नहीं देती हैं यहां । कजरारे से लेकर मुन्नी बदनाम हुई तक सब यहां सुने गये। लेकिन हमारे शहर वालों ने साईलेंट मोड पर करने की जरुरत नहीं समझी। वहां लकड़ी जमाने की कवायद शुरु हुई । मगर रखे कौन ? जमाये कौन ? क्योंकि शहरों में तो सब मेहमान हैं । लोग बार-बार घड़ी की ओर देख रहे हैं। जल्दी हो तो जायें। उसके बाद श्रध्दांजलि सभा शुरु हुई कि .....श्री की खाली जगह हम भर नहीं सकते आदि-आदि। और शमशान घाट से किसी ने उनके घर तक जाने की जुर्रत ना की, सब वहीं से अपने घर हो लिये।

लव्वोलुआब यह है कि शहर तो जी रहे हैं और यहां पर संवेदनायें मर रही हैं । हम ऐसे कैसे समाज का निर्माण करते जा रहे हैं जिसमें संवेदनाओं, रिष्ते-नातों, भावनाओं का कोई स्थान नहीं । किसी को सोचने-समझने की फुर्सत ही नहीं है कि भागती-दौड़ती इस दुनिया में हम कैसे जी पायेंगे ? ज़रा उस दिन की कल्पना करें कि आपके यहां पर ऐसा हो और आपके पास अपना कोई ना हो । शहरों में तो वो दोहा भी उल्टा जान पड़ता है कि दु:ख के सब साथी, सुख में ना कोय । यहां तो सभी सुख के साथी ही हैं, दु:ख में यहां दूर-दूर तक कोई नहीं नजर आता है । लेकिन मुझे उस पीढ़ी के विशय में हैरानी है जिनके हाथ में लैपटॉप तो हैं लेकिन विरासत में उनके पास कुछ भी नहीं है। गांव में तो उल्टा है कि वहां कुछ नहीं भी है लेकिन संवेदनायें तो जीवित हैं और तभी तो आज गांव वास्तव में जिंदा हैं। शहर तो जी रहे हैं लेकिन जीते जी मर रहे हैं।

मीडिया जब राडिया बन जाये, तो दु:ख होता है

2011-01-24T16:32:00.001+05:30

देश का ईमान बिकता है तो दु:ख होता है।
गणतंत्र जब परतंत्र होता है तो दु:ख होता है।|

को‍ठियां खूब बने देश में, कोई हर्ज़ नहीं।
लोग फुटपाथ पर साते हैं, तो दु:ख होता है।|

ब्रेडबटर, पिज्‍जा-बर्गर, मुबारक आपकी थाली में।
पेट बांधकर कोई सोता है, तो दु:ख होता है।|

कार्यपालिका, न्‍यायपालिका, विधायिका और आस्‍था भी अब।
पर मीडिया जब राडिया बन जाये, तो दु:ख होता है।|

प्‍याज काटने में आंसू आये तो मजा देते हैं।
प्‍याज, बाजार में रूलाये, तो दु:ख होता है।|

बेशक भुला दे मुझे वो, जो गैर है ‘तरूण’ |
पर अपने भी याद न करें, तो दु:ख होता है।|

इस बाजार में मरेगी खबर, आखिर कब तक ||

2011-01-15T16:55:00.001+05:30

साथियों आज राहुल सिंह के मामले में हुई एक मीडिया गोष्ठी में एक ग़ज़ल उपजी |
आप सब के साथ साझा कर रहा हूँ |

गैरजिम्मेदारी का सिला चलेगा, आखिर कब तक |
सवालों से आँखें चुराना, आखिर कब तक ||

बहस मुबाहिसे बहुत हो रहे इस दौर में |
पर तय करो ये सिलसिला चलेगा, आखिर कब तक ||

खबर और स्वार्थ, अब रिश्तेदार से लगने लगे |
इस बाजार में मरेगी खबर, आखिर कब तक ||

खबर खुद नहीं चलती, चलायी जाती है टेबल पर |
क्यूँ बिन माई बाप रहेगी खबर, आखिर कब तक ||

में भी तेरे साथ खड़ा हूँ, तू भी मेरे साथ |
पर ये दोस्ती चलेगी, आखिर कब तक ||

वो रोज बदलता है, अपने चेहरे का नक़ाब |
तू छदम फिरता रहेगा तय कर, आखिर कब तक ||

आग तो जलती है, मेरे सीने में, तेरे में भी |
पर यह सुलगती रहेगी, आखिर कब तक ||

आज उसके घर, कल मेरे और फिर तेरे |
पर तू प्रतिकार करने को उठेगा, आखिर कब ||

कुछ तो अनायास सा हो ........!!!!

2010-11-20T10:00:00.001+05:30

जब वो मेरी कवितायें नहीं सुनना चाहती है
तो चुपके से दूसरे कमरे में जाकर, रेडियो/टेप चालू कर देती है
कुछ कहती नहीं मुझसे, बस गुनगुनाते लगती है वही गीत
में समझ जाता हूँ कि अब मुझे चुप होना है
या सुनना है अपनी कविता अपने आप को |

जब उसे अपनी ही पसंद का कुछ खाना होता है तो
फिर बनाने लगती है भूमिका, एक दो दिन पहले से ही
कुछ इस तरह कि कुछ अच्छा खाते चटपटा सा
मैं समझ जाता हूँ , कुछ नया बनने वाला है मेरे घर में |

कुछ एइसा ही होता है, ऑफिस से घर आते समय
वो थोड़ी देर पहले से ही कहने लगती है
क्या प्लान है !!!!
में समझकर बंद करने लगता हूँ अपना कंप्यूटर
और करने लगता हूँ घर जाने की तैयारी |

एइसा ही होता कुछ कुछ उसके साथ
वह भी मुझे कुछ कुछ समझने लगी है |
पर में नहीं चाहता हूँ कि में सब कुछ जान जाऊं उसके बारे में
या वो मेरे बारे में जान जाये सब कुछ |

मैं चाहता हूँ किसी एक कोने में कुछ तो अनायास सा हो
तभी कुछ और बनेंगे प्यार के किस्से
लिखी जाएगी रोज नयी कहानी |

मैं उसे इतना ही समझना चाहता हूँ .......................||||

थारी भली होवे मीडिया........!!!

2010-11-15T17:09:00.004+05:30

रविवार को बड़ी ही उत्सुकता के साथ अखबार खोला तो पाया कि म्यांमार की लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सु की रिहाई के समाचार हर एक अखबार में प्रमुखता से देखने को मिले, यह तो एक अच्छा संकेत है | लेकिन रविवार को ही बालदिवस भी था, जिस पर हमें कोई विचारोतेज्जक सामग्री मीडिया में देखने को नहीं मिली | यह ठीक आम दिनों की ही तरह था | मैंने राजधानी से निकलने वाले लगभग 7 अखबारों की ख़ाक छानी | इन अखबारों में मुझे रूटीन की खबरें तो देखने को मिली जैसे बाल दिवस शहर में आज कहाँ, क्या ? इक्का दुक्का खबरें ही मिली, लेकिन वह नहीं मिला जिसकी तलाश में अखबार खोले गए थे | थोडा रुख इलेक्ट्रोनिक मीडिया की और भी किया तो वहां से भी बेरंग वापिस |

एसा नहीं की मीडिया भूल ही गया हो कि आज बाल दिवस है, उसने बखूबी याद रखा लेकिन मूल सवालों को दरकिनार करके !!! कुछ पोजिटिव स्टोरी के फेर में फंसे रहे | विशेष परिशिष्ट निकले जो कि चुनिन्दा बच्चों की सफलतम कहानियां तो बयां कर रहे थे, लेकिन मूल सवालों को छूते भी नहीं हैं | यह भी काफी अच्छा रहा कि पत्रकार अपने चहारदीवाली से निकले और दो-दो दिन बच्चों के साथ बिताये क्यूंकि फील्ड (माफ़ करें डेस्क) रिपोर्टिंग का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें ये काफी आस बंधाता है | लेकिन क्या यह देखने कि कोशिश सम्पादक ने नहीं की कि इस सेम्प्ल में से कोई भी बच्चा किसी और वर्ग विशेष का भी प्रतिनिधित्व करे | सब बच्चे एक वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करता है कुछ अखबारों ने तो बाल दिवस विशेषांक निकाला लेकिन उसमें चाचा नेहरु की सामग्री से अलबत कुछ भी नहीं | कुछेक अखबारों तो अपने हितसाधक समूहों का ध्यान रखते हुए बच्चों के लिए वित्तीय नियोजन और बाजार में आपके बच्चों के लिए क्या है, जैसे विज्ञापन (माफ़ करें खबरें) भी लगाये |

सवाल यह है कि क्या मीडिया को मूल मुद्दे नहीं दिखे या फिर मीडिया मूल मुद्दों की और जाना नहीं चाहता ? क्या विशेषांक डिजाईन करने वालों को एक ही वर्ग के बच्चे नजर आते हैं या वे देखना नहीं चाहते | क्यूंकि किसी भी अखबार में बाल दिवस के सम्बन्ध में जो फोटो लगे उनमें सारे मुस्कराहट बिखेरते और एक वर्ग विशेष के बच्चे हैं | मुस्कराहट से हमारा भी कोई परहेज नहीं, हम भी हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान देखने के हिमायती हैं, लेकिन क्या सभी जगह चित्र एइसा ही है जैसा दिखाया, जताया और स्थापित सा कराया जा रहा है !! यदि हाँ तो ठीक, लेकिन यदि नहीं तो मीडिया क्यूँ एक मायावी संसार गढ़ने में जुटा है और जिसकी बुनियाद नितांत खोखली है |

शायद चाचा नेहरु ने भी अपना जन्मदिन बच्चों के नाम इसलिए किया कि इस दिन बच्चों के मुद्दे पर चर्चा हो, लेकिन इसके ठीक उलट हमारा मीडिया बच्चों के मुद्दों को छोड़कर चाचा नेहरु पर खबरें प्रकाशित करने में लगा रहा | चाचा नेहरु पर सामग्री आना चाहिए, नयी पीढ़ी को उनके विषय में जानना चाहिए लेकिन उस पीढ़ी के अपने सवालों का क्या होगा ?

क्या इस प्रदेश में जहाँ 13 लाख बच्चे गंभीर कुपोषित हैं वहां मीडिया को एक भी कुपोषित बच्चा नजर नहीं आया ? क्या इस राज्य में जहाँ 12 लाख बालश्रमिक हैं वहां एक भी बालश्रमिक उसे नजर नहीं आया ? जहाँ केवल भोपाल प्लेटफ़ॉर्म रोजाना 4 नए बच्चे आ रहे हैं वहां क्या उसे प्लेटफ़ॉर्म पर घूमता कोई एक भी बच्चा नजर नहीं आया ? झुग्गी बस्तियों में बमुश्किल जिन्दगी गुजरते , पन्नी बीनते उसे एक भी बच्चा नजर नहीं आया ? शहर में एक एइसा वर्ग भी है जिसके लिए बाल दिवस या किसी भी दिवस के कोई माने नहीं हैं ? क्या मीडिया के लिए बाल विवाह कोई सवाल नहीं ? क्या मीडिया के लिए घटता लिंगानुपात कोई सवाल नहीं है ? क्या उसे सारे बच्चे एइसे ही हँसते हुए मिले जैसा अखबार बयां कर रहे थे | यदि मीडिया बच्चों की इन स्तिथियों को नहीं देख पाता तो ये शर्म कि बात है | जो दिन बच्चों के नाम है उस दिन को कुछ भी बच्चों के मुद्दों से मीडिया ने क्यूँ छीन लिया ? हद तो तब है जबकि सम्पादकीय पृष्ट पर भी किसी एसे चिंताजनक मुद्दे को स्थान नहीं मिला |

व्यवस्था तो पहले ही इन सवालों से किनारा कर चुकी है. वह व्यवस्था बेहतर करने की बजाये केवल अपनी लाज बचाए रखने तक ही सीमित नजर आती है. ,लेकिन मीडिया भी यह सवाल छोड़ देगा तो किस्से गुहार की जाएगी ? अफ़सोस इस बाल दिवस पर हमें फिर कहना पड़ रहा है थारी भली होवे मीडिया........!!!!!

विदर्भ की पुनरावृत्ति करता मध्यप्रदेश

2010-10-26T18:27:00.001+05:30

मध्यप्रदेश में प्रतिदिन 4 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसी भी समाज के लिए इससे अधिक शर्मनाक कुछ और नहीं हो सकता है कि उसके नागरिक राज्य की नीतियों के कारण आत्महत्या को मजबूर हों। मध्यप्रदेश की सरकार थोथा चना बाजे घना की तर्ज पर राज कर रही है।

मध्यप्रदेश अब दूसरा विदर्भ बनने के कगार पर है। रायसेन जिले के सांची विकासखंड़ के गांव ताजपुर के किसान वीरेन्द्र यादव ने अक्टूबर माह में कीटनाशक पीकर अपनी इहलीला समाप्त कर ली। वीरेन्द्र पर बैंक और साहूकार का मिलाकर कुल 40 हजार रुपए का कर्ज था। पैदावार का कम होना और कर्ज चुकाने की चिंता, वीरेन्द्र के लिए चिता बन गई। ऐसा करने वाले वीरेन्द्र अकेले नहीं थे, बल्कि विगत दिनों होशंगाबाद जिले के पिपरिया के अमान सिंह व बनखेड़ी के ही एक और किसान मिथिलेश ने भी आत्महत्या कर ली थी। किसानों की इन आत्महत्याओं के साथ एक बार फिर बहस उपजी है। अभी तक किसानों की आत्महत्या के मामलों में महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश और कर्नाटक का जिक्र आता रहा है, लेकिन वास्तविकता इसके भी परे है। मध्यप्रदेश में विगत 10 वर्षों में किसानों की आत्महत्याओं में लगातार इजाफा हुआ है। प्रदेश में विगत 10 वर्षों में 14155 से भी ज्यादा किसानों के आत्महत्या की है।

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के अनुसार मध्यप्रदेश में प्रतिदिन 4 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। वर्ष 2001 से यह विकराल स्थिति बनी है। मध्यप्रदेश में वर्ष 2003-2004 में पड़े सूखे के बाद से आत्महत्या का ग्राफ बढ़ा है। वैसे मध्यप्रदेश में महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश व कर्नाटक की तरह भयावह स्थिति नहीं हैं। यदि आज भी ध्यान नहीं दिया गया तो प्रदेश की स्थिति और भी खतरनाक हो जायेगी।

एनसीआरबी के अनुसार किसान की परिभाषा का मापदंड जनसंख्या के लिए परिभाषित किसान की परिभाषा से भी कठिन है। पुलिस की परिभाषा के अनुसार किसान होने के लिए स्वयं की जमीन होना आवश्यक है और जो लोग दूसरे की खेती को किराये में लेकर (म.प्र क़ी परम्परा के अनुसार बटिया/अधिया/कौली लेने वाले) काम करते हैं उन्हें किसानों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। यहां तक कि इसमें उन लोगों को भी शामिल नहीं किया गया है जो अपने घर के खेतों को सम्हालते हैं लेकिन जिनके नाम पर जमीन नहीं है। इस तरह किसानों द्वारा आत्महत्या की संख्या राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की संख्या से और भी ज्यादा होगी।

यह सवाल भी परेशान कर सकता है कि पुलिस विभाग से मिले यह आंकड़े कहीं गलत तो नहीं है! ज्ञात हो कि राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के आंकड़े वही हैं, जो उसे राज्य के अलग-अलग पुलिस अधीक्षक कार्यालयों से प्राप्त होते हैं। किसानों की आत्महत्या जैसे संवेदनशील मामलों को राज्य हमेशा से ही नकारता रहा है।

जाने-माने पत्रकार पी. साईनाथ का कहना है कि जब मैंने इस विषय पर लिखना शुरू किया था तो लोग हंसते थे। इस विषय को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता था। लेकिन यदि समये रहते प्रयास किये जाते तो हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता कि कृषि प्रधान देश में किसानों के लिये आत्महत्या मजबूरी बन जाये। कृषि मामलों के जानकार देविन्दर शर्मा कहते हैं कि यह तो होगा ही । एक तरफ सरकार छठवां वेतनमान लागू कर रही है जिसमें एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी यानी भृत्य तक को 15000 रुपए मासिक मिलेगा, जबकि एनएसएसओ का आकलन कहता है कि एक किसान की पारिवारिक मासिक आय है महज 2115 रुपये। जिसमें पांच सदस्य के साथ दो पशु भी हैं। सवाल यह है कि किसान सरकार से वेतनमान नहीं मांग रहा है बल्ेिक वह तो न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहा है। और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। उत्पादन लागत बढ़ रही है और किसान को समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा है।

आत्महत्या करने वाले सभी किसानों पर अनेक कारणों से कर्ज का दबाव था। फसल का उचित दाम नहीं मिलना, घटता उत्पादन, बिजली नहीं मिलना परन्तु बिल का बढ़ते जाना, समय पर खाद, बीज नहीं मिलना और उत्पादन कम होना तथा सरकारों द्वारा भी नकदी फसलों को प्रोत्साहन दिये जाने पर किसान परेशान है। म.प्र. के किसानों की आर्थिक स्थिति के बारे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। मध्यप्रदेश के हर किसान पर औसतन 14 हजार 218 रुपये का कर्ज है। वहीं प्रदेश में कर्ज में डूबे किसान परिवारों की संख्या 32,11,000 है। म.प्र. के कर्जदार किसानों में 23 फीसदी किसान ऐसे हैं, जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर भूमि है। साथ ही 4 हेक्टेयर भूमि वाले कृषकों पर 23,456 रुपये कर्ज चढ़ा हुआ है। कृषि मामलों के जानकारों का कहना है कि प्रदेश के 50 प्रतिशत से अधिक किसानों पर संस्थागत कर्ज चढ़ा हुआ है। किसानों के कर्ज का यह प्रतिशत सरकारी आंकड़ों के अनुसार है, जबकि किसान नाते/रिश्तेदारों, व्यवसायिक साहूकारों, व्यापारियों और नौकरीपेशा से भी कर्ज लेते हैं। जिसके चलते प्रदेश में 80 से 90 प्रतिशत किसान कर्ज के बोझ तले दबे हैं।

छत्तीसगढ़ के अलग होने के साथ ही प्रदेश में बिजली खेती-किसानी के लिये प्रमुख समस्या बन गई है। प्रदेश में विद्युत संकट बरकरार है । प्रदेश में किसान को बिजली का कनेक्शन लेना राज्य सरकार ने असंभव बना दिया है। उद्योगों की तरह ही किसानों को खंभों का पैसा, ट्रांसफार्मर और लाईन का पैसा चुकाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर उसे बिजली का कनेक्शन मिलेगा। बिजली तो तब भी नहीं मिलेगी, लेकिन बिल लगातार मिलेगा। बिल नहीं भरा तो बिजली काट दी जायेगी व मुकदमा बनाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा। घोषित और अघोषित कुर्की भी चिंता का कारण है।

ऐसा नहीं कि सरकार के पास राशि की नहीं बल्कि सरकार के पास इच्छाशक्ति की कमी थी। गांवों में लगातार बिजली पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने दो अलग-अलग योजनाओं में राज्य सरकार को पिछले दो वर्षों में 980.56 करोड़ रुपए दिये गए। लेकिन इसके बाद भी न ही राज्य सरकार ने किसानों को कोई राहत दी और न ही भारत सरकार की इस राशि का उपयोग कर बिजली पहुंचाई। प्रदेश के हजारों किसानों के विद्युत प्रकरण न्यायालय में दर्ज किये गये।

कृषि विशेषज्ञ एमएस स्वामीनाथन का कहना है कि समर्थन मूल्य मूल उत्पादन की औसत लागत से 50 प्रतिशत अधिक होना चाहिए। प्रदेश में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने प्रदेश के किसानों से 50,000 रुपया कर्ज माफी का वायदा किया था, लेकिन प्रदेश सरकार ने उसे भुला दिया। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण (2008-09) की रिपोर्ट कहती है कि देश के कई राज्यों में समर्थन मूल्य लागत से बहुत कम है, मध्यप्रदेश में भी कमोबेश यही हाल हैं। समर्थन मूल्य अपने आप में इतना समर्थ नहीं हैं कि वह किसानों को उनकी फसल का उचित दाम दिला सके। ऐसे में ही खेती घाटे का सौदा बनती जाती है।

हालांकि सरकार यह बता रही है कि हमने विगत दो सालों में समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। लेकिन वह लागत से कम है। लेकिन फिर भी सरकार ने इस वर्ष बोनस 100 रुपये से घटाकर 50 रुपये कर दिया। 1970-71 में जब गेहूं का समर्थन मूल्य 80 पैसे प्रति किलोग्राम था तब डीजल का दाम 76 पैसे प्रति लीटर था, लेकिन आज जबकि मशीनी खेती हो रही है और डीजल का दाम 36 रुपये प्रति लीटर है ऐसे में गेहूं का समर्थन मूल्य 11 रुपये प्रति किलोग्राम हुआ है। विगत् चार वर्षों से सूखे की मार झेल रहे प्रदेश में इस साल भी कमोबेश वही खस्ता हाल है। जब तक सूखा घोषित नहीं होगा तो किसान को अपनी फसल के मुआवजे की तो चिंता नहीं होगी।

यदि समय रहते खेती और किसान दोनों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में किसानों की आत्महत्याओं की घटनाएं और बढेंग़ी और मध्यप्रदेश भी विदर्भ की तरह मुंह ताकता रह जाएगा।

दिल्ली मैं है अब काम नहीं, काम न वेल्थ

2010-10-01T11:11:00.002+05:30

सर पर गठरी |
हाथ में छोटे से बच्चे की छोटी छोटी उंगलियाँ, और एक बच्चा गोद में |
सूखा पड़ा गाँव मैं, जीने की कोई गारंटी नहीं |
खचाखच भरा प्लेटफार्म, दिल्ली जाने की होड़ |
पारा 40 पार, स्टेशन पर पानी नहीं |
असमंजस में माँ, कि पानी ढूंढे या रेल |
मैली, कुचैली सी एक थैली में एक छोटी सी पोटली |
पोटली में छिपा है एक खजाना |
40 रूपये के बंधे नोट और कुछेक सिक्के |
और साथ में है बासी रोटियों का खजाना |
जब जब बिलखेंगे बच्चे, देखेंगे माँ की और बड़ी ही आस से,
दे दी जाएगी चूसने को यही रोटी, लोलीपॉप की तरह |
रेल आई, वह कब चढ़ी, पता नहीं , भीड़ जो बहुत थी |
कहने को तो रेल बहुत बड़ी थी, 20 डिब्बे रहे होंगे
पर उसके और उसके जैसों के लिए तो 2 ही डिब्बे थे, एक इंजन से लगा और एक पीछे को |
जब झपकी खुली तो मथुरा में गिनती चल रही थी, लोगो की, सबको उतारा जा रहा है वहीँ पर
दिल्ली में अब काम नहीं है, वहां काम न वेल्थ है |
वह अब खड़ी है प्लेटफार्म पर
और सोच रही है कि, जाये तो जाये कहाँ ??????

जैन समाज का अंडे का फंडा

2010-09-28T09:07:00.002+05:30

अंडे पर ठंड़ी पड़ी सरकार के मुख्यमंत्री इस दोगलेपन को भी साफ करने का जतन करें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि मांसाहार के समर्थन में नहीं है तो फिर पिछले पांच वर्षों में यानी जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है प्रदेश में मांस का उत्पादन दूना कैसे हो गया !!! मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2009-10 इस तथ्य को प्रतिपादित करता है, उसके अनुसार वर्ष 2004-05 में मांस का उत्पादन जहां 16 हजार मीट्रिक टन था जो कि वर्ष 08-09 में बढ़कर 34 हजार मीट्रिक टन हो गया। और अव्वल तो यह भी है कि यही सरकार झाबुआ में कड़क़नाथ मुर्गे के उत्पादन हेतु 500 स्वसहायता समूहों को सरकारी सहायता दे रही है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद की भूतपूर्व सहायक निदेषक वीणा शत्रुघ्न कहती हैं कि अंड़ा या कोई भी एनीमल प्रोटीन (दूध, दही, वसा आदि) कुपोषित बच्चों के लिये एक कारगर दवा है जिसमें एनर्जी सर्वाधिक है । लेकिन मध्यप्रदेश में सरकार इस शोध को जैन समुदाय की जनभावनाओं के नाम पर नकारने का कृत्य कर रही है। इसका विष्लेषण यह भी है कि अंड़ा आने पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। यानी अंड़ा व्यापारिक हितों को नहीं साधता और व्यापारिक हितों की यही आवाज जैन समुदाय के श्रीमुख से बाहर निकली भावनाओं के आहत होने के रुप में । ज्ञात हो कि जैन समाज यदि विश्व में छठे नंबर का सबसे धनी समुदाय के रुप में विख्यात है तो यही संपन्न व शिक्षित समुदाय कन्या भ्रूण हत्याओं के लिये भी कुख्यात है ।

इस बहस के साथ कि प्रदेश की आंगनवाड़ियों में पोषाहार के रूप में अंडे का वितरण किया जाये या नहीं, कुपोषण का जिन्न एक बार फिर बाहर आ गया है। हम सभी जानते है कि प्रदेश कुपोषण में खतरनाक मुहाने पर है। प्रदेश में 60 लाख बच्चे कुपोषित हैं और उनमें से भी 13 लाख बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने यह माना है कि कुपोषण इस प्रदेश के लिये शर्म की बात है। इस गंभीर रूप से कुपोषण से निजात पाने के लिए सरकार दो अक्टूबर से 'अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिषन' शुरू करने जा रही है, जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री बघेल ने आदिवासी समुदायों के बच्चों को अंडे दिये जाने का प्रस्ताव रखा। यह एक स्वागत योग्य कदम घोषित किया जाना चाहिये था, जिस पर विभाग की प्रशंसा की जानी चाहिये कि वे कुपोषित बच्चों के लिए बजट में प्रावधान बढ़ाकर उन्हें अधिक ऊर्जा युक्त भोज्य पदार्थ की बात करते हुये अपनी प्रतिबध्दता दोहरा रही है।

जैन समुदाय को कुपोषित बच्चों को दिया जाने वाला यह अंड़ा नागवार गुजरा और इस समुदाय में आंगनवाड़ियों ने अंड़े वितरण को मांसाहार का वितरण करने की बात कहकर सिरे से नकार दिया और सरकार से मांग की कि आंगनवाडियों से अंडे क़ा वितरण नहीं किया जाना चाहिये । इस प्रसंग से यानी कुपोषित बच्चों को अंडे वितरण से जैन समाज की भावनायें आहत होती हैं । यह प्रसंग क्रांतिकारी संत मुनि तरुण सागर जी महाराज के भापाल में चल रहे उनके चार्तुमास कार्यक्रम के दौरान उभरा और मुनि जी ने यह बात छेड़ी। मुनि के इन उदगारों ने सरकार के कान खड़े कर दिये और अब बहस कुपोषण को छोड़कर अंड़े के वितरण और ना वितरण पर शुरु हो गई।

15 सितंबर को कैबिनेट सब कमेटी के समक्ष यह बात पहुंची और उसने तत्काल प्रभाव से जैन समाज की इस भावना का सम्मान करते हुये अपना यह निर्णय वापिस लिया । यानी अब इस बात पर मुहर लग गई थी कि अब आंगनवाडियों में अंड़ा नहीं बंटेगा। बैठक के पहले ही एक समिति सदस्य प्रदेश के वर्तमान पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि मध्यप्रदेश की स्थिति केरल, आंध्रप्रदेश और तमिलनाड़ु से भिन्न है यहां के लोग यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह की एक तरह से की जाने वाली सार्थक पहल के पर कतर दिये गये। हम भी यह जानते हैं कि मंत्री जी इन तीनों प्रदेषों की स्थिति तो मध्यप्रदेश से कॉफी भिन्न है । वहां पर कुपोषण की स्थिति तो बहुत ही कम है साथ ही सभी विकास सूचकांकों की स्थिति भी प्रदेश से बहुत बेहतर है, तो मंत्री जी किस बात की तुलना कर रहे हैं आप। इन सभी प्रदेशों में भी जैन समाज है ओर वहां भी आंगनवाडियों से अंडे़ क़ा वितरण किया जाता है।

हम जैन समुदाय की भावना का सम्मान करते हैं लेकिन हमें लगता है कि इस कवायद का विश्लेषण चार स्तरों पर किये जाने की आवश्यकता है । पहला स्तर तो यह है कि प्रदेश में आदिवासी और दलित जनसंख्या 35 प्रतिशत है लेकिन जैन समुदाय 1 से 1.5 प्रतिशत के आसपास ही है । और कुपोषित बच्चों में से 74 फीसदी बच्चे आदिवासी समुदाय से हैं और आदिवासी समुदाय में मांसाहार का प्रचलन है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद की भूतपूर्व सहायक निदेशक वीणा शत्रुघ्न कहती हैं कि अंड़ा या कोई भी एनीमल प्रोटीन (दूध, दही, वसा आदि) कुपोषित बच्चों के लिये एक कारगर दवा है जिसमें एनर्जी सर्वाधिक है । प्रदेश में सरकार इस शोध को जनभावनाओं के नाम पर नकारने का कृत्य कर रही है। दूसरा विश्लेषण इस स्तर पर भी हो कि देश/प्रदेश में जैन समुदाय की स्थिति क्या है । जैन समुदाय विश्व में छठे नंबर का सबसे धनी समुदाय के रुप में विख्यात है । अप्रवासी भारतीयों में से 45 प्रतिशत जैन समुदाय से है। देष का 15 प्रतिशत और गुजरात का 70 प्रतिशत व्यापार जैन समुदाय द्वारा संचालित होता है। इसके चलते जैन समुदाय में अपनी ही किस्म का आर्थिक, सामजिक व राजनैतिक सवर्णपन है और इसीलिये इस समुदाय की आवाज लाखों आदिवासी व दलित कुपोषित बच्चों की आवाज कुचलने में कामयाब हुई और सरकार को भी इसका बहाना मिला। यह वही जैन समुदाय है जो कि सर्वाधिक संपन्न और पढ़ा लिखा होने के बाद भी कन्या भ्रूण हत्याओं के लिये भी कुख्यात है।

तीसरा विश्लेषण इस बात का भी हो कि जो कैबिनेट सब कमेटी है उसमें आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला एवं बाल विकास मंत्री रंजना बघेल समुदाय की विषेष खाद्य जरुरतों का ज्ञान होने के चलते अंड़े का समर्थन कर रहीं थीें लेकिन बाकी के मंत्री सवर्ण समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिसके चलते आदिवासी समुदाय की आवाज यहां पर भी नक्कारखाने में तूती साबित कर दी गई। चौथा और अंतिम विश्लेषण और भी महत्वपूर्ण है कि अंड़े के वितरण में व्यापारिक हित प्रभावित होते हैं । अंड़ा स्थानीय स्तर (ग्राम) पर भी सर्वसुलभ है, इसके लिये किसी कंपनीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें लीकेज की संभावना नगण्य है और भ्रष्टाचार भी कम । अंड़े को किसी बच्चे को आधा काटकर, तोड़कर नहीं वितरित किया जा सकता है बल्कि उसे पूरा ही वितरित करना होगा, जिसमें भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। ये समस्त कारक व्यापारिक हितों को नहीं साधते और व्यापारिक हितों की यही आवाज जैन समुदाय के श्रीमुख से बाहर निकली भावनाओं के आहत होने के रुप में । इसका फ्लेशबैक यह भी है कि व्यापारिक हितों के चलते इसी सरकार ने विगत् दो वर्षों में 5 बार पोषणाहार वितरण की व्यवस्था में बदलाव किया है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्षमावाणी के पर्व पर मुनि तरुण सागर ने क्षमावाणी के पर्व पर मुनि तरुण सागर के समक्ष पहुंचकर कहा कि प्रदेश में अंड़े का फंड़ा नहीं चलेगा । वैसे भी मानव शरीर शाकाहार के लिये बना है। शाकाहार में वो सब है कि जो मानव शरीर के लिये सबसे जरुरी है। हम भी मुख्यमंत्री की इस दलील से सहमत हैं लेकिन मुख्यमंत्री यह भी बतायें कि आपके शाकाहार में तो काजू, किशमिश, बादाम यानी पंचमेवा भी आता है और कमोबेश जैन समुदाय के शाकाहार में भी । पर जिन समुदायों ने इन मेवों के नाम भी ना सुने हों उनके लिये आपके पास कौन सा पाठ है । मुख्यमंत्री जी शाकाहार में तो दूध, दही, मक्खन भी है लेकिन तकनीकी रुप से कुपोषित बच्चे इन चीजों को पचाने में सक्षम नहीं है और इन्हें देना उनकी मौत का कारण भी हो सकता है। मुख्यमंत्री जी प्रदेश की 47 प्रतिशत गरीबी रेखा की जनता के हक के रुप में दिया जाने वाला 35 किग्रा. खाद्यान्न (शाकाहार) भी आपकी सरकार ने छीनकर 20 किलो कर दिया गया। विदिषा जिले में लोग अभी भी सांवा घास की रोटी खा रहे हैं हालांकि मुख्यमंत्री की परिभाषा में यह भी शाकाहार ही है।

अंडे पर ठंड़ी पड़ी सरकार के मुख्यमंत्री इस दोगलेपन को भी साफ करने का जतन करें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि मांसाहार के समर्थन में नहीं है तो फिर पिछले पांच वर्षों में यानी जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई मांस का उत्पादन दूना कैसे हो गया !!! मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2009-10 इस तथ्य को प्रतिपादित करता है उसके अनुसार वर्ष 2004-05 में मांस का उत्पादन जहां 16 हजार मीट्रिक टन था जो कि वर्ष 08-09 में बढ़कर 34 हजार मीट्रिक टन हो गया। और अव्वल तो यह भी है कि यही सरकार झाबुआ में कड़क़नाथ मुर्गे के उत्पादन हेतु 500 स्वसहायता समूहों को सरकारी सहायता दे रही है। मुनि जी भी सरकार के इस दोगलेपन को नहीं जानते हैं नहीं तो वे भी भावनाओं में ना बहते ।

निश्चित जैन समाज की भावनाओं का सम्मान होना चाहिये लेकिन जैन समाज और उसके पक्ष में खड़ी प्रदेश सरकार यह बताये कि इन 13 लाख कुपोषित बच्चों की जिम्मेदारी कोन लेगा ? विश्व के छठे नंबर का धनी जैन समुदाय क्या इन 13 लाख गंभीर कुपोषित बच्चों की जिम्मेदारी को निभाने के तैयार हैं ? क्या मुनि तरुण सागर इस चातुर्मास में इन बच्चों की जिम्मेदारी के लिये तैयार हैं ? यदि नहीं तो उन्हें यह भी हक नहीं कि आदिवासी समुदाय के बच्चों को उनकी भावनाओं के सम्मान के चलते मरने के लिये छोड़ दिया जाये । ज्ञात हो कि हर वर्ष प्रदेश में 2.25 लाख बच्चों की मौत पांच वर्ष में कुपोषण जनित बीमारियों के कारण हो जाती है। सरकार ने विधानसभा में खुद स्वीकारा है कि पिछले पांच वर्ष में 122422 शिशुओं की मौत हुई हैं । इन रोज-रोज मरते बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी जैन समाज को लेनी होगी ? यदि मुख्यमंत्री को क्षमावाण्ाी पर्व पर क्षमायाचना करनी ही है तो वह आदिवासी समुदाय से क्षमा मांगे क्योंकि वे सभी तरीके से सम्पन्न जैन समुदाय की भावनाओं को ध्यान में रखते हुये अपनी नीतियाें और दमनकारी रवैये से कुपोषित बच्चों को मरने के लिये छोड़ रहे हैं। और तरुण सागर जी को चाहिये कि वे अपने चातुर्मास में यह भी करें कि वह जैन समुदाय जो कि कन्या भ्रूण हत्या के लिये जाना जाता है तो उसे कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिये भी कोई पाठ पढ़ा दें।

मैं लाउडस्पीकर होना चाहता हूँ

2010-09-23T11:25:00.001+05:30

मैं लाउडस्पीकर होना चाहता हूँ
दुम की और एक लम्बा सा डंडा और आगे भी फैला सा/बेडौल सा
ना रूप बेहतर इसका, ना ही रंग
पर बात पते की करता है ये |

जो मस्जिद मैं चढ़ जाये तो अज़ान के बोल बोले
और जो मंदिर मैं तो रामायण
इससे निकली गुरबानी की धुन सुनकर लोग कहते हैं, गुरुद्वारा यहीं कही है
और जो देने लगे घंटों की आवाज सुनाई तो जीसस याद आते हैं |

पर ना जाने क्यूँ आदमी लाउडस्पीकर नहीं होना चाहता है
घुसते ही किसी चहारदिवारी/परकोटे मैं
बदल जाते हैं उसके स्वर
भूल जाता है वह इंसान होने की पहली शर्त यानी भाईचारा

लेकिन उसे(लाउडस्पीकर को) मंदिर/मस्जिद/गुरूद्वारे/चर्च मैं जाने से पहले
नहीं ताकना पड़ता है किसी अदालत की और
वह तो जहाँ जाता है वहीँ का हो जाता है |

मैंने पहले ही कहा था
वह बेडौल तो है लेकिन बात पते की करता है |
इसलिए मैं मैं लाउडस्पीकर होना चाहता हूँ |||

दिमागी सड़ांध और खाद्यान्न

2010-09-12T15:42:00.002+05:30

भारत में सड़ता अनाज और भूख से बिलबिलाता समाज, आधुनिक विकास की परिभाषा स्वमेव व्याख्यायित कर रहा है। प्रधानमंत्री भूखों को अनाज बाटने के बजाए सर्वोच्च न्यायालय को नसीहत दे रहे हैं जबकि आवश्यकता अपने गिरेबान में झाकने की है, कि इस मामले में न्यायालय की हस्तक्षेप क्यों करना पड़ा? इतना ही नहीं 10 वर्ष पूर्व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का पालन न करने के लिए किसे जिम्मेदार माना जाए? सरकार ने सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को पाने की बात तो कर दी लेकिन उस दिशा में प्रयास सतही ही नजर आते हैं। ।

मैगसेसे पुरस्कार विजेता एवं वरिष्ठ पत्रकार पी. सांईनाथ कहते हैं कि, 'हमें जब गोदामों में सड़ता हुआ अनाज दिखता है तो वह केवल सड़ा अनाज नहीं होता बल्कि एक देश का सड़ा हुआ दिल-दिमाग भी दिखता है। इस मसले पर उच्चतम न्यायालय भी रस्म अदायगी करता नजर आता है। अमूमन हर राज्य में अनाज सड़ रहा है लेकिन उच्चतम न्यायालय ने किसी भी सरकार के मुख्य सचिव को सम्मन क्यों नहीं जारी किया?'

'गोदामों में सड़े अनाज, बच्चे फिर क्यूं भूखे आज' के नारे और विकट सवाल के साथ अगस्त माह में उड़ीसा के राउरकेला के खाद्य भंड़ार निगम के भंडारगृह के सामने भोजन एवं काम के अधिकार अभियान के कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक प्रदर्शन किया। राउरकेला में किया गया यह प्रदर्शन देश भर के लिये चेतावनी है कि यदि सरकार ने गोदामों में सड़ रहे अनाज को गरीबों में नहीं बांटा तो फिर भुखमरी के हालात पैदा हो जायेंगे और लोगों को मजबूरन ताले तोड़ना पड़ेगे। इस प्रदर्शन के एक सप्ताह के भीतर ही उच्चतम न्यायालय ने सरकार को आदेशित किया कि वह अनाज भंड़ारों को गरीबों के लिये खोल दे और अनाज वितरित कर दे। प्रतिक्रिया स्वरूप केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि सरकार ऐसा कुछ नहीं करने वाली है। बहस शुरु हुई और स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले की प्राचीर से एक आश्वासन और निकला कि जल्द ही हम खाद्य सुरक्षा विधेयक लायेंगे। लेकिन आज की बात किसी ने नहीं की।

ऐसे कठिन समय में जबकि देश में 40 करोड़ निवासी भूखे पेट सोने को मजबूर हैं, 6 वर्ष से कम उम्र के 47 फीसदी बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, महिलाओं की आधी से अधिक आबादी खून की कमी से ग्रसित है और अर्जुन सेनगुप्ता रिपोर्ट की मानें तो देश की 77 फीसदी आबादी प्रतिदिन बीस रुपये से कम में अपना गुजारा करती है। वर्तमान में केन्द्र सरकार के विभिन्न गोदामों में 608.79 टन अनाज है जबकि कायदे से एक जुलाई तक देश के केन्द्रीय पूल में 269 लाख टन अनाज होना चाहिये। ये अनाज तो केवल गोदामों में है लेकिन अभी भी 173.83 लाख टन अनाज खुले में पड़ा है। केन्द्र सरकार के द्वारा खरीदी को बढ़ावा देने के कारण किसानों ने सरकार को गेहूं तो जमकर बेचा लेकिन गोदामों की व्यवस्था नहीं होने के कारण यह सड़ रहा है। पंजाब जैसे राज्यों में तो 1.36 लाख टन अनाज तीन वर्षों से खुले में पड़ा है। जिसमें से पानी से भीगने के कारण 50 हजार टन गेहूं अब इंसानों के खाने लायक नहीं बचा है।

हाल ही में कृषि राज्यमंत्री के वी थॉमस ने लोकसभा में स्वीकार किया कि देश में भारतीय खाद्य निगम गोदामों में 11708 टन खाद्यान्न या तो खराब है या फिर जारी करने योग्य नहीं है। अपने देश में वर्तमान में प्रति वर्ष 20 करोड़ टन अनाज की पैदावार होती है। यह आज की जनसंख्या के डेढ गुना आबादी के लिए यह काफ़ी है। देश के हर एक व्यक्ति को प्रति वर्ष 200 किलो, यानि कि प्रतिमाह 16 किलो से ज्यादा अनाज इसमें से मिल सकता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शताब्दी विकास लक्ष्यों को भी स्वीकार किया हे। इसके अन्तर्गत 2015 तक भुखमरी से निजात पाना है। भारत में पर्याप्त खाद्यान्न के रहते हुए भी इन लक्ष्यों की पूर्ति होना कठिन जान पड़ता है।

इसका दूसरा पक्ष भी देखें कि 1997 के पहले राशन व्यवस्था सार्वजनिक हुआ करती थी। लेकिन सरकार ने उदारीकरण के बाद से ही रोना शुरु कर दिया कि राशन व्यवस्था खर्चीली हो रही है और यह उसकी क्षमता से बाहर है। इसलिए 1997 में लक्ष्याधारित वितरण व्यवस्था शुरु हुई। इस तरह सरकार ने यह अनाज भी हमसे छीना। अब यदि यह व्यवस्था सार्वभौमिक होती तो सभी के पास अनाज भी होता और अनाज गोदामों में सड़ता भी नहीं। 1997 से राशन दुकानों से अनाज वितरण की मात्रा आधी से कम हो गई। सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को मिलने वाले 35 किलो प्रति परिवार में भी कटौती की है और उसे 20 किलो पर ला छोड़ा है। योजना आयोग के अनुसार, गोदामों में रखे हुए अनाज का सिर्फ़ 40 प्रतिशत् राशन दुकानों तक पहुंचता है। बाकी का 60 प्रतिशत थोक व्यापारी, अनाज उद्योग के अन्य निकायों, सरकारी अधिकारियों व राशन दुकान मालिकों के सहयोग से दूसरी तरफ़ घुमाया जाता है। इस अनाज की कीमत 20 हजार करोड़ रुपयों से भी ज्यादा होती है।

इतना ही नहीं बल्कि जनता को भूखा रख कर वर्ष 2001 से 2008 के बीच सरकार ने 5 से 8 रुपये प्रति किलो की सस्ती दर से 2.8 करोड़ टन अनाज का निर्यात किया। सम्भव है कि इस बार भी सरकार अतिरिक्त भंडारण के कारण निर्यात करे। गोदामों में सड़ रहे अनाज की पोल खोलने वाले सूचना के अधिकार के कार्यकर्ता दिल्ली के देवाशीष भट्टाचार्य कहते हैं कि, 'यदि सरकार अनाज सड़ाती है तो वह एक सोची समझी साजिश है क्योंकि शराब माफिया को सड़ा अनाज ही चाहिये। उन्होंने कहा कि वर्ष 1997 से 2008 तक 12 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। यह मेरा आंकड़ा नहीं बल्कि एनसीआरबी का है और यह राष्ट्रीय शर्म का विषय है। इसके पीछे के कारकों में खाद्यान्न भंडारां का भरे रहना भी है।'

सड़ते अनाज और सरकार के उदासीन रवैये पर भोजन के अधिकार प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के आयुक्तों के मध्यप्रदेश के सलाहकार सचिन जैन कहते हैं कि, 'अकाल को राजनीति पैदा करती है। जिन राज्यों में भूख की स्थिति गंभीर है, वहां जब लोग मरने लगेंगे तब सरकार खाद्यान्न की आपूर्ति करेगी, अभी तो शायद सरकार लोगों के मरने का रास्ता देख रही है।'

दरअसल में केवल भण्डारण ही समस्या नहीं है। बल्कि राज्यों द्वारा अनाज का उठाव भी गड़बड़ है। क्योंकि यदि उठाव सही से होते तो भण्डार समय-समय पर खाली होते जाते और नई फसल से प्राप्त अनाज का भण्ड़ारण हो पाता। यह प्रबंधन का भी विषय है ।

इस मसले पर सरकारों के प्रयास हमेशा से ही नाकाफी रहे हैं। क्योंकि 1979 में सरकार ने खाद्यान्न बचाओ कार्यक्रम शुरु किया गया था, जिसमें देशभर में 50 क्षेत्रीय खाद्यान्न बैंक स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था। इनमें से प्रत्येक की क्षमता 10 लाख टन तय की गई थी। परन्तु ये खाद्यान्न भंड़ार भी बन नहीं पाये, इसके लिये हमेशा संसाधनों की कमी ही आड़े आती रही। इसके विपरीत विगत वर्ष सरकार ने पूंजीपतियों के लिये हर घंटे 1 करोड़ रुपये की माफी, हर मिनिट 95 लाख और सेकण्ड़ 1.5 लाख रुपये की माफी प्रत्यक्ष करों से कर रही है। सरकार एक वर्ष के भीतर पूंजीपतियों को 5 लाख करोड़ रुपये की रियायत देती है। लेकिन भूखे व गरीबों के लिये सरकार के पास धन नहीं है।

'भोजन के अधिकार' का ऐतिहासिक प्रकरण जो कि 2001 में दायर किया गया था, उसके मूल में ही यही था कि उस समय भी लोग भूखे मर रहे थे और गोदामों में अनाज सड़ रहा था। उच्चतम न्यायालय ने कई आदेश जारी किये लेकिन आज 10 साल बाद भी कमोबेश वही स्थिति है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त को जारी अपने आदेश में सख्त रवैया अपनाते हुए कहा है कि देश के गोदामों में पड़ा पचास हजार मीट्रिक टन अनाज अब इंसानों के खाने के लायक नहीं रहा है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि सरकार द्वारा गोदामों में लाखों मीट्रिक टन अनाज भंडारण के लिए उचित व्यवस्था भी नहीं की है।

सरकारों को चाहिये कि आज वे एक ऐसी व्यवस्था ईजाद करें ताकि अनाज का भंड़ारण हो सके और निश्चित समय पर लोगों को जारी करे जिससे भुखमरी पर काबू पाया जा सके। 600 लाख टन के विशाल भण्ड़ार के बाद जनसामान्य को भी सरकारों को ललकारना होगा कि जब तक सरकारें अनाज का वितरण नहीं करतीं, अनाज गोदामों में पड़े-पड़े सड़ना नहीं चाहिये। सरकार को चाहिये कि वह पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करे ताकि अन्न वितरण और भंड़ारण दोनों ही सुनिश्चित हो सके। सरकार ने सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को पाने की बात तो कर दी लेकिन उस दिशा में प्रयास सतही ही नजर आते हैं। ।

पीपली लाइव : दा ग्रेट इंडियन ट्रेजडी

2010-08-14T12:26:00.004+05:30

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और मीडिया का नंगा नाच कौन नहीं जानता है ! पीपली लाइव देखते समय मुझे मग्सेसे पुरस्कार से नवाजे गए मशहूर पत्रकार पी साईनाथ का वह कथन याद आता है जब वो कहते हैं कि २००८ में जब विदर्भ के किसान आत्महत्या कर रहे थे, तब देश सुर दुनिया के पत्रकार मुंबई में लक्मे फैशन वीक कवर करने को जुटे थे | लेकिन मुंबई से कुछ ही दूर तक चल कर जाने की जहमत किसी ने ना उठाई, और उठाये भी क्यूँ किसान/मरता किसान/ भूखा/ बेबस किसान/कर्ज के फंदे में उलझता किसान मीडिया का टीजी नहीं है |

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झूले खुल रहे हैं, दुकानें हट चुकी हैं, नट जा चुके हैं, गुब्बारे वाले का भी कोई अता पता नहीं | कुल जमा तमाशा ख़तम | मीडिया की ओ वी वेन भी अप आठ दिन का खाया उगला छोड़कर कच्ची सड़कों पर धूल उडाती नदारद होने जा रही है, क्योंकि नत्था मर चुका है !! नत्था मरे या ना मरे लेकिन मीडिया के लिए नत्था मर चुका है | क्यूंकि ना तो उससे कोई तोडू खबर (ब्रेकिंग न्यूज़) बन सकती है और ना ही किसी को मिल सकती है बाईलाइन | लेकिन आठ दिनों तक जलसा ऐसा कि खुद नत्था ने मरने की बात सोचते वक़्त एसा सोचा ना था |

आमिर खान और उसकी टीम ने हम सबको पीपली लाइव के माध्यम से देश के ६ लाख गावों का आइना दिखने कि कोशिश की है | जिस देश मैं जीडीपी का बड़ा प्रतिशत खेती से आये और उस देश का किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो, देश के लिए इससे बड़ा शर्म के विषय नहीं हो सकता | अफ़सोस कि हमारे कृषि मंत्री ओद्योगिकीकरण मैं इसका हल ढूंढते नजर आ रहे हैं | जब योजना आयोग स्वयं यह कह दे कि खेती अब फायदे का सौदा नहीं रही तो फिर क्या कहने ?

फिल्म एक जगह आकर गाँव/देश की उस नियति की और भी ध्यान आकर्षित करने में कामयाब हो जाती है जब उसमें यह कहा जाता है कि "60 साल में कुछ नहीं बदला तो यह चुनाव क्या उखाड़ लेगा" ?? यानी चुनाव तो आते जाते रहेंगे बस जनता जस की तस रहती है |

फिल्म संविधान के अनुच्छेद २१ को भी ललकारती है जो कि सम्मान के साथ जीवन जीने की वकालत करता है, क्यूंकि नत्था कहता है कि जिन्दा रहेंगे तो इज्जत कैसी ? यानी इज्जत से जीने के लिए मरना तो पड़ेगा ही, जीते जी तो मिलने से रही | कभी जाति का दंश, कभी समाज का दंश और कभी व्यवस्था का दंश तो सम्मान से जीने नहीं देता | विडंबना भी अजब है कि सरकार जिन्दा रहते कुछ देती नहीं लेकिन मरने के बाद आरती उतारती है और भूखों मरने के बाद घंटे घड़ियाल के साथ | यह व्यवस्था पर बहुत ही करारा तमाचा है |

सरकार हर एक चीज को लक्षित करने की और जा रही है | बेचारगी फिल्म में भी आसानी से दिखती है जब कलेक्टर कहते हैं कि फलां योजना फलां के लिए है और अमुक योजना अमुक के लिए है तो फिर नत्था के लिए क्या ? कमोबेश यही हाल आज राशन व्यवस्था का है जो लक्षित है | प्रपंच यह भी है कि नेता जीते जी तो किसी का कुछ करे ना करे, मरने के बाद योजनाओं के नाम पर जरुर चिपक जाते हैं | फिल्म में लालबहादुर जी भी इसी काम आते दिखे, जब नत्था को एक लालबहादुर (हैंडपंप) दिया गया |

और मीडिया का नंगा नाच कौन नहीं जानता है ! पीपली लाइव देखते समय मुझे मग्सेसे पुरस्कार से नवाजे गए मशहूर पत्रकार पी साईनाथ का वह कथन याद आता है जब वो कहते हैं कि २००८ में जब विदर्भ के किसान आत्महत्या कर रहे थे, तब देश सुर दुनिया के पत्रकार मुंबई में लक्मे फैशन वीक कवर करने को जुटे थे | लेकिन मुंबई से कुछ ही दूर तक चल कर जाने की जहमत किसी ने ना उठाई, और उठाये भी क्यूँ किसान/मरता किसान/ भूखा/ बेबस किसान/कर्ज के फंदे में उलझता किसान मीडिया का टीजी नहीं है |

फिल्म कस्बाई पत्रकारिता को भी केंद्र में रखती है जिसमें स्थानीय पत्रकार ना तो टीजी जानता है और ना ही विज्ञापन | वह जानता है तो केवल इतना कि किसान मर रहा है| उसे इकहरे बदन वाले उस होरी कि भी चिंता थी जो कि कर्ज के कारण जमीन खोकर, खदान मिटटी खोदते-खोदते वहीँ दब कर मर गया | अफ़सोस कि पीपली में जुटे मूर्धन्य पत्रकारों के लिए वह कोई मुद्दा नहीं है !!!! अफ़सोस कि उन्हें नत्था के पाखाने में तो स्टोरी मिलती है लेकिन होरी के तिल तिल मरने में नहीं ? हालाँकि नत्था भी उनका टीजी नहीं है लेकिन वो पिएर प्रेसर से उपजा तत्त्व है | मीडिया की बेचारगी भी इस बात से झलकती है कि पीपली में जुटे पत्रकार यह भी बता पाने में सक्छम नहीं हैं कि नत्था उनके लिए महत्व का क्यूँ है और होरी क्यूँ नहीं ?? फिल्म में इलेक्ट्रोनिक मीडिया की हडबडाहट और छोटापन भी उजागर होता है|

मीडिया की बेचरगी इस बात से भी उजागर होती है कि मध्यप्रदेश में रोजाना ४ किसान आत्महत्या (सन्दर्भ - एन सी आर बी) हैं, लेकिन मीडिया पीपली लाइव कि खबर तो छापता है लेकिन इस किसान लाइव के लिए उसके पास फुर्सत नहीं | अभी पिछले माह प्रदेश के बड़े अखबार के रिपोर्टर के साथ जब यह तथ्य उजागर किये तो दो दिन तो उन्हें यह बात पचाने में लगे कि एइसा भी होता है मध्यप्रदेश में | हालाँकि बाद में वो खबर छपी, लेकिन यह मीडिया की बेचारगी ही है कि उसे कोपेनहेगन कि खबर है लेकिन प्रदेश कि सुध नहीं |

पीपली में "महंगाई डायन खाय जात है" गीत वर्तमान व्यवस्था पर करारा जवाब है | फिल्म में बुन्देली टच में स्थानीय कहावतों का बेहतर इस्तेमाल किया गया है | अनुषा रिजवी का कमाल ही इसमें है कि वो बुधिया और नत्था के बहाने हमें प्रेमचंद के युग में ले गई है | गाँव के रिश्तों की बारीकियों को बहुत ही बारीकी से बुना गया है | ग्रामीण समाज में जाति व्यस्था और आम आदमी कि बेचारगी, महिलाओं की स्तिथि को भी सामने लाया गया है | कुछेक जगह गालियाँ दी गई है, लेकिन वह तो ग्रामीण परिवेश कि वो निर्झर स्वर लहरी है जो स्वतः ही आती है | अम्मा ने जो देहाती लुक दिया है वह तो काबिले तारीफ है |

आमिर खान और उसकी पूरी टीम भी साधुवाद की पात्र है जिसने हमारे समक्छ यह संग्रहणीय दस्तावेज रखा | काश आमिर खान कुपोषण और भूख जैसे मुद्दों पर भी फिल्म बनाये | देश में लाखों टन अनाज सड़ रहा है लेकिन नत्था भूखों मरने को मजबूर हैं | आमिर से निवेदन यह भी है कि वो सरकार के हर नुमैदों को यह फिल्म दिखाए ताकि अब कोई नत्था ना मरे |

आर.टी.आई. कार्यकर्ता : नए कानून के नए शिकार

2010-08-01T20:46:00.002+05:30

साथियों चिन्मय भाई ने सूचना के अधिकार पर काम कर रहे कार्यकर्ताओं की हत्याओं के सम्बन्ध मैं एक विचारोत्तेजक आलेख लिखा है | आप सब के बीच मैं रख रहा हूँ |

समय की मुठभेड़ों ने ईजाद किया है मुझको,
मैं चाकू हूँ, आंसुओं में तैरता हुआ......।

चन्द्रकांत देवताले

सूचना का अधिकार कानून के सहारे गुजरात के गिर के जंगलों में अवैध खनन् के खिलाफ संघर्ष करने वाले 33 वर्षीय अमित जेठवा की हत्या के साथ इस वर्ष के पहले सात महीनों में सूचना का अधिकार कानून के कार्यकर्ताओं की हुई हत्याओं की संख्या 8 तक पहुंच गई है। अमित जेठवा की 20 अक्टूबर को अहमदाबाद उच्च न्यायालय परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस वर्ष 3 जनवरी को सतीष शेट्टी की पुणे महाराष्ट्र, 11 फरवरी को विश्राम लक्ष्मण् डोडिया की अहमदाबाद, गुजरात, 14 फरवरी को शशिधर मिश्रा, बेगुसराय, बिहार, 26 फरवरी को अरुण सावंत, बदलापुर महाराष्ट्र 11 अप्रैल को सोला रंगाराव, कृष्णा जिला आंध्रप्रदेष, 21 अप्रैल को विठ्ठल गीते, बीड जिला महाराष्ट्र और 31 मई की दत्ता पाटिल, कोल्हापुर महाराष्ट्र की भी नृषंस हत्याएं कर दी गई थीं।

उपरोक्त सभी हत्याओं के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों का एक रटा-रटाया जवाब है, 'मामले की जांच चल रही है। हम शीघ्र ही दोषी को पकड़ लेंगे।' गौरतलब है कि जिन 8 आर.टी.आई. कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, उनमें से दो कार्यकर्ताओं सतीष शेट्टी और विश्राम लक्ष्मण डोडिया ने तो संबंधित राज्य सरकारों से पुलिस सुरक्षा की भी मांग की थी, जिस पर सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया? नतीजा सबके सामने है। इसके अलावा पिछले 7 महीनो में देश भर में आर.टी.आई. कार्यकर्ताओं पर 20 गंभीर प्राणघातक हमले भी हुए हैं।

इन घटनाओं ने अक्टूबर 2005 से अस्तित्व में आए सूचना का अधिकार कानून के खतरनाक पक्ष को सामने ला खड़ा किया है। इनमें यह संदेश भी जा रहा है कि भारत में कानून का इस्तेमाल सिर्फ शासन और प्रशासन जनता के खिलाफ कर सकता है। अगर जनता सूचना का अधिकार कानून के माध्यम से किसी को कटघरे में खड़ा करना चाहती है तो उसका हश्र भी देख लो। इस संदर्भ में भारत में मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह का कहना है, 'सूचना का अधिकार कानून का प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखने लगा है, जो लोग सूचना को बाहर नहीं आने देना चाहते वे खतरनाक तरीके अपना रहे हैं।'

सवाल यह उठना है कि अंतत: सूचना कौन-कौन दबाना चाहते हैं? इसमें सिर्फ वे गैर सरकारी व्यक्ति नहीं हैं, जो अपने विरुध्द संभावित कार्यवाही से घबराकर हत्या तक करने से बाज नहीं आ रहे हैं। दुख की बात है कि आरटीआई कार्यकर्ताओं को सरकारी उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ रहा है। पिछले वर्ष से दिल्ली स्थित पब्लिक काज रिसर्च फाउंडेशन ने सूचना का अधिकार कार्यकर्ताओं के लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार देने की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले आरटीआई कार्यकर्ता आसाम के अखिल गोगोई को भ्रष्टाचार के मामले सामने लाने की सजा के बतौर कई बार जेल भी जाना पड़ा था। देशभर में ऐसे अनगिनत मामले सामने आ रहे हैं।

देश का शासन, प्रशासन, उद्योग वर्ग, बाहुबली, भू-माफिया आदि यह बात हजम ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनसे कोई कुछ पूछ भी सकता है। प्रधानमंत्री के स्तर पर इस कानून में बदलाव की पैरवी होने से इन तत्वों के हौंसले एकाएक बढ़ते नजर आ रहे हैं। आजादी के 6 दशक बाद पहली बार जनता को पूछने का हक मिलने से वह काफी संतोष का अनुभव कर रही थी। परंतु इन हिंसक वारदातों के माध्यम से उनका मनोबल तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस बीच उत्तरप्रदेश के सूचना आयुक्त ब्रजेश कुमार मिश्रा ने एक शिकायतकर्ता रामसेवक वर्मा के खिलाफ पुलिस जांच के आदेश दिए हैं। सूचना आयुक्त का मानना है कि यह व्यक्ति सरकारी अधिकारियों को परेशान करता है। अब इसके बाद और क्या कहा जा सकता है?

इस संदर्भ में एक और घटना पर गौर करना आवश्यक है। मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले में जागृत आदिवासी दलित संगठन, महात्मा गांधी नरेगा, स्वास्थ्य सेवाओं में अनिमितताओं, राशन दुकानों से खाद्य वितरण जैसी समस्याओं के संबंध में कई बार आरटीआई के माध्यम से जानकारी लेकर और कई बार सीधे भी संघर्ष करता है। आदिवासियों का संघर्ष पूर्णत: शांतिपूर्ण होता है। इसलिए प्रशासन उनके विरुध्द ज्यादा सख्त धाराएं लगाने में असमर्थ रहता है। आदिवासियों में बढ़ती जागरूकता को दबाने के लिए अंतत: प्रशासन ने अपने हथकंडे अपनाए और इस संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता वालसिंह को लूट और लकड़ी की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकार भ्रष्टाचार का विरोध करने वाला स्वयं ही अपराधी करार कर दिया गया। यही वास्तविक भारतीय शासनतंत्र है।

यह लेख लिखते-लिखते ही समाचार मिला कि उत्तरप्रदेश के बहराइच जिले के कटघर गांव का रहने वाला विजय बहादुर उर्फ बब्बू सिंह जो लखनऊ में होमगार्ड में पदस्थ था, उसने अपने गांव में हो रहे निर्माण में बरती जा रही अनिमितताओं को लेकर आरटीआई के अंतर्गत आवेदन दिया था। इस बार जब वह गांव में आया तो संबंधित पक्षों ने 27 जुलाई को उसकी हत्या कर दी। इस तरह इस साल हत्याओं का यह आंकड़ा 9 तक पहुंच चुका है। पुणे महाराष्ट्र में मारे गए सतीश शेट्टी ने 10 वर्ष पूर्व पुणे मुम्बई एक्सप्रेस-वे परियोजना में हुए भूमि सौदों में भ्रष्टाचार उजागर किया था। वर्तमान में वे एक कंपनी द्वारा धोखाधड़ी करके अधिग्रहित की गई 1800 एकड़ भूमि से संबंधित दस्तावेजों को शासन से प्राप्त करने में प्रयासरत थे। वही बब्बू सिंह इसके मुकाबले बहुत छोटे भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करना चाहते थे। परंतु दोनों को अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ा।

आरटीआई कार्यकर्ता आम आदमी की तकलीफों को समझते हुए स्वयं को एक हथियार में परिवर्तित कर रहे हैं। सेना में संघर्ष के दौरान हुई मृत्यु को 'सर्वोच्च बलिदान' की संज्ञा दी जाती है। हम सबके लिए संघर्ष करने वालों के बलिदान को क्या इससे 'कमतर' आंका जा सकता है? मगर यह हम सबका दुर्भाग्य है कि इन कार्यकर्ताओं की असामयिक मृत्यु अभी भी 'हत्या' की श्रेणी तक ही पहुंची है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारे ये कार्यकर्ता 'शहीद' हैं और उन्होंने देशहित में 'सर्वोच्च बलिदान' दिया है। इन कार्यकर्ताओं की शहादत देखकर श्रीकांत की ये पंक्तियां याद आ रही हैं,

मैं अपनी पीठ पर

अपनी कब्र के

पत्थर सा

ढोता

संसार !

- चिन्मय मिश्र
आप "सर्वोदय प्रेस सर्विस" के सम्पादक हैं |

दीना का असर (वन विभाग कर रहा है पुरस्कृत)

2010-07-18T11:06:00.000+05:30

आप सभी सुधि पाठकों को नमस्कार |

आप सभी के लिए मैंने और रोली ने "दीना का प्रेमवन" स्टोरी शेयर की थी |

लिखने के पहले हमारे द्वारा इस प्रसंग के सम्बन्ध में और वन विभाग के गैर जिम्मेदारना रवैये को लेकर डी ऍफ़ ओ तथा सी ऍफ़ से बातचीत की गई थी | आश्चर्य जनक रूप से डी ऍफ़ ओ महोदय ने इस मामले में अनभिज्ञता जाहिर की थी | उन्होंने बाद में कहा था कि में इस मामले को स्वयं जाकर देखूंगा | और कोशिश करूँगा कि अब वन विभाग उन्हें परेशान न करे और पुरुस्कृत करे |

कल सुबह रामनरेश भाई और सियादुलारी बहन (जिनके साथ हम वहां पहुँच पाए थे ) ने फ़ोन पर सूचना डी कि डी ऍफ़ ओ और सी ऍफ़ वहां गए थे और वन विभाग ने दीना के इस पूरे काम को सराहनीय बताते हुए उन्हें १ लाख रूपये का पुरस्कार देने की घोषणा की | जल्द ही दीना व ननकी को ये सम्मान मिलेगा |

इसे खबर का असर कहना गलत भी होगा लेकिन दीना का असर जरुर कह सकते हैं |

आप सभी कि प्रतिक्रियाओं के लिए साधुवाद |

प्रशांत और रोली

09425026331(prashant), 09425466461(roli)

दीना का प्रेमवन

2010-07-05T10:35:00.003+05:30

उसे यह नहीं मालूम है कि कोपेनहेगन में गरम हो रही धरती का ताप कम करने के लिये कवायद चली. उसे यह भी नहीं मालूम कि दुनिया भर से जंगल कम हो रहा है और उसे बचाने व नये सिरे से बसाने के प्रयास चल रहे हैं. उसे यह भी नहीं मालूम कि यदि जंगल बच भी गया तो उस पर कंपनियों की नज़र गड़ी है| उसे मालूम है तो इतना कि पेड़ कैसे लगाये जायें और उन्हें कैसे बचाया जाये. पेड़ बचाने की धुन भी ऐसी कि एक छोटा जंगल ही लगा डाला. उसे नागर समाज की वन की परिभाषा भी नहीं मालूम लेकिन उसने बसा दिया ‘प्रेम वन’.

दीना ने वन क्यों लगाया ? इस पर मंद-मंद मुस्कराते हुये बड़े ही दार्शनिक अंदाज में वे कहते हैं “ जीवन में किसी न किसी से तो मोहब्बत होती ही है, मैंने पेड़ों से मोहब्बत कर ली.” दीना ने तभी तो इस वन का नाम रखा है ‘प्रेमवन ’.

मध्यप्रदेश के रीवा जिले के डभौरा कस्बे के पास धुरकुच गांव में रहते हैं दीनानाथ. दीनानाथ कोल आदिवासी हैं. दीनानाथ जंगलों को कटते देखते थे तो बड़े दुःखी होते थे . कुछ कर नहीं सकते थे तो सोचा कि जब वो काट रहे हैं, तो हम लगाने का काम क्यों ना करें. 1991 में पास ही के कोटा गांव में एक शादी समारोह के बाद उपयोग किये गये लगभग एक हज़ार आम की गुठलियों को दीनानाथ ने बीना.

दीनानाथ बोरे में भरकर गुठलियां ले आये और अपनी खेती की जमीन पर ही लगा दी पलिया (नर्सरी). पलिया तैयार हुई, पौधे बनने लगे लेकिन सवाल वही कि ये पौधे लगेंगे कहां और हिफाजत करेगा कौन! दीनानाथ ने वन लगाने का विचार गांव वालों के बीच रखा लेकिन गांव वालों ने न केवल इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया बल्कि उन्हें पागल भी करार दे दिया.

लेकिन दीना पर तो जैसे वन लगाने का जुनून ही सवार था. उन्होंने पहले अकेले और बाद में अपनी पत्नी ननकी देवी के साथ मिलकर वन विभाग की जमीन पर बाड़ लगाना शुरू किया. उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम था, पत्थर एकत्र करना और उसकी बाड़ बनाना. इधर नर्सरी में लगे पौधे बढ़ रहे थे, उधर दीना की बाड़ भी बढ़ रही थी. धीरे-धीरे कर दीना और ननकी ने 50 एकड़ के जंगल में बाड़ लगा दी. अब बारी थी पौधे रोपने की. हजार के हजार पौधे रोपे गये. तीन तरफ पत्थर की बाड़ और एक तरफ लकड़ी की बाड़.

पेड़ तो लग गये लेकिन अब बचेंगे कैसे ? यानी सिंचाई कैसे होगी ! दीनानाथ और ननकी ने अपनी पीठ पर पीपा बांधकर पास के तालाब से पौधों में पानी देना शुरू किया. खेती बाड़ी भी चल रही थी और जंगल लगाने का सपना भी मन में था.

पेड़ बड़े होने लगे और तभी वन विभाग को दीना के इस प्रसंग की भनक लग गई. अब चूंकि जमीन वन विभाग की थी तो वन विभाग को दीना और ननकी का यह प्रयास अतिक्रमण लगा. परिणाम स्वरूप दीना को वन विभाग ने पकड़कर जेल के अंदर कर दिया. बाड़ तोड़ दी गई और कुछेक पेड़ भी उखाड़ दिये गये. तीन-चार दिन में जेल से छूटने के बाद दीना ने पत्नी ननकी के साथ मिलकर फिर से बाड़ सुधारी, पेड़ लगाये और पानी देने का सिलसिला चालू रखा.

वन विभाग को यह नागवार गुजरा और दीना को फिर जेल की हवा खानी पड़ी. इस बार वन विभाग दीना के साथ सख्ती से पेश आया, लेकिन दीना ने स्पष्ट कर दिया कि न तो मुझे जमीन चाहिये और न ही इन पेड़ों के फल. यह तो जनता का वन है. दीना फिर छूटे. नई ऊर्जा के साथ फिर शुरू हुये अपने जंगल को बढ़ाने. अपनी अदम्य इच्छा शक्ति और पत्नी के साथ की बदौलत दीना ने हार नहीं मानी. इसके बाद दीना ने दो-तीन बार और वन विभाग की कैद भोगी.

आज दीना के इस प्रेमवन में आम, आंवला, महुआ, जामुन, बेल, बांस, शीशम, कत्था, अमरुद और कठहल आदि लगभग सात हज़ार पेड़ लगे हैं. लगभग 200 एकड़ जंगल में फैले इस वन के प्रत्येक पौधे को अपने हाथ से लगाया और सींचा दीना व ननकी ने. दीना व ननकी की अपनी कोई संतान नहीं है तो उन्होंने पेड़ों को बच्चा मान लिया.

अपने पेड़ों को बचाने के संबंध में दीना कहते हैं “ एक-एक पीपा पानी लाकर बचाया है मैंने इसे. तीन बार कुंआ खना लेकिन वन विभाग ने तीनों बार कुंआ ढ़हा दिया. आप चाहें तो आज भी आधा कुंआ देख सकते हैं. लेकिन मैंने हार नहीं मानी.”

वे इस पूरे प्रयास में अपनी पत्नी ननकी बाई को साधुवाद देते हैं. वर्ष 2002 में तत्कालीन रेंजर ने दीना के प्रयास को बारीकी से देखा और कहा कि वन विभाग के नुमाइंदें तो तनख्वाह पाकर भी जंगल कटने देते हैं. तुम तो अजीब पागल हो ! फिर उन्हीं की अनुशंसा पर दीना को न केवल जंगल विभाग ने परेशान करना बंद किया बल्कि 900 रुपये मासिक पगार पर चैकीदार भी रख लिया. हालांकि दीना इसे वनविभाग की रणनीति मानते हैं कि मैं दूसरी जगह चैकीदारी पर लग जाऊंगा तो कम पेड़ ही लगा पाऊंगा. और वो मानते ही हैं कि उनकी रफ़तार कम भी हुई है.

आज इस प्रेमवन में हिरन, सांभर, नीलगाय और मोर स्वच्छंद विचरण करते हैं. गांव वाले भी आते हैं, फल खाते हैं लेकिन दीना का स्पष्ट आदेश है कि आम खाओ, महुआ बीनो लेकिन पेड़ मत काटो. वनअधिकार कानून पास होने की जानकारी दीना को तो है लेकिन वो कहते हैं कि मुझे इसका दावा नहीं करना है. मुझे तो जंगल बचाना था, जंगल बचा रहा हूं.

दीना ने विगत तीन वर्षों से एक भी नया पेड़ नहीं लगाया है. तीन सालों से सूखा जो पड़ रहा है. दीना तीन सालों में स्वयं भी मजदूरी करने जाते हैं. वह कहते हैं कि चाहे जो भी हो, लेकिन मैं पलायन पर नहीं करता हूं क्योंकि पलायन के लिये बाहर जाना पड़ता है और बाहर जाऊंगा तो फिर मेरे पेड़ों की रक्षा कौन करेगा. मेरे पेड़ सूख जायें, ये मैं सहन नहीं कर सकता.

इस साल नियमित पानी के अभाव में उनके 10 पेड़ सूख गये. पेड़ सूखने पर वे निराश हैं- “जब पेड़ सूख गये तो भला मैं कैसे सुखी रह सकता हूं. मैं तो मरना पसंद करुंगा.” दीना कहते हैं कि मुझे यदि कुंआ खोद लेने दिया होता तो अभी तक दूना जंगल लगा देता. दीना ने सरपंच व जनपद पंच का चुनाव भी लड़ा ताकि जीतकर वे उस जमीन पर कुंआ खुदवा सकें.

आज गांववालों के बीच में दीना और ननकी का अलग स्थान है. गांव वाले भी इनके कद्रदान हैं. समाज चेतना अधिकार मंच के रामनरेश व सियादुलारी कहते हैं कि प्रेमवन की महत्ता गांववालों के बीच इतनी है कि यहां पर बने स्वसहायता समूह का नाम भी महिलाओं ने प्रेमवन स्वसहायता समूह रखा है.

वैसे तो दीना महज तीसरी तक पढ़े हैं और ननकी बाई निरक्षर, लेकिन अपने प्रेमवन से वनविभाग को आईना दिखाते हुये, धुरकुच जैसे छोटे से गांव से दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि धरती बचानी है तो अपने से शुरू करो. केवल बहस मुबाहिसों से कुछ हासिल नहीं होगा.

रोली शिवहरे और प्रशांत दुबे रीवा से लौटकर

हो कहीं भी शौचालय लेकिन शौचालय बनना चाहिए

2010-06-03T11:29:00.003+05:30

वैसे ये कला मैंने रवीश जी से सीखी है कि जहाँ भी जाओ, वहां की कुछ चीजें कैमरे में कैद कर लाओ और यादगार बनाओ | इस तरह की अपनी पहली पोस्ट में दुष्यंत साहेब की ग़ज़ल का पोस्टमार्टम आपके सामने रख रहा हूँ |

दुष्यंत साहेब ने सोचा भी नहीं होगा की उनकी ग़ज़ल का ये हश्र होगा | आप इसे रचनात्मकता भी कह सकते हैं | बहरहाल जो भी है आप भी पढ़ें और अपनी टिप्पणियों से अवगत कराएं |

बालिका वधू : टूटते सरकारी वायदे

2010-05-17T15:27:00.000+05:30

इस साल की अक्षय तृतीया भी बाल विवाहों से अछूती ना रह सकी। शिवपुरी में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में हुआ बालविवाह, इस बात की पुष्टि करता है कि प्रदेश में बालविवाह बदस्तूर जारी है। मध्यप्रदेश बालविवाह के संदर्भ में 57.3 प्रतिशत के साथ चौथे स्थान पर है। लेकिन बालविवाह के दुष्परिणाम इससे भी ज्यादा घातक हैं मसलन प्रदेश में 56 प्रतिशत महिलायें खून की कमी का शिकार है। विशेषज्ञ मानते हैं कि माताओं की मृत्यु के पीछे एक बड़ा कारण बालविवाह भी है। प्रदेश का मातृत्व मृत्यु अनुपात 335 प्रति लाख है । प्रदेश में 60 फीसदी बच्चे कुपोषित हैं। हालांकि महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय के नेशनल प्लॉन ऑफ एक्‍शन फॉर चिल्ड्रन, 2005 के अनुसार 2010 तक बालविवाह को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य तय किया गया है। वर्ष 2010 की आख़ातीज भी आ गई है और बालिकाओं के वधू बनने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। यहां पर फिर सरकारी वायदा टूटा है । खैर लक्ष्य तो लक्ष्य है ! फिर बना लिये जायेंगे और सरकारी लक्ष्य सही मायने में तभी सरकारी लक्ष्य होता है जबकि वह तय ना हो पाये। असल सवाल तो लक्ष्य के प्रतिबध्दता में बदलने का है ...............!!

प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान यानी ''मामा'' का अपनी भांजियों से उनकी सुरक्षा का किया गया वायदा उस समय टूटा जबकि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में ही शिवपुरी में एक बालिका वधू के हाथ पीले हो गये। अभी कुछ दिन पहले ही बैतूल में दो नाबालिगों की शादी बैतूल में हुई थी। गौराखर गा्रमपचांयत के सरण्डई गांव की निवासी कमला और सुशीला दो आदिवासी बालाओं के नाबालिग होने की सूचना उनकी शादी के बाद भाजपा विधायक चैतराम मानकर और जिला पंचायत सदस्य भिखारीलाल के माध्यम से प्रकाश में आई। हर बार और बार-बार उस फिल्मी जुमले ''मैं हूं ना'' से माताओं और बेटियों की प्रदेश में उनके अधिकारों की सुरक्षा का संकल्प दोहराने वाले षिवराज सिंह की व्यक्तिगत देखरेख में चलने वाली योजना में बालविवाह होना अपने आप में सरकारी नाकामियों को साफ करता/चुनौती देता है। बहरहाल सरकारी स्तर पर यह चूक कैसे हुई, इसकी जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

सरकार के लाख प्रयासों के बाद आज भी बालविवाह बदस्तूर जारी हैं। बालविवाह, बच्चों के सभी बालअधिकारों का उल्लंघन करता है। यह बच्चे के शिक्षा, स्वास्थ्य, सर्वांगीण विकास, सहभागिता और जीवन के अधिकार को चुनौती देता है। दरसअसल बालविवाह जितना सामाजिक अभिषाप है, उतना ही एक राजनीतिक सवाल बनकर उभरा है। राजनीतिक दलों के नुमांईंदे और चुने हुये जनप्रतिनिधि भी इन विवाह समारोहों में उपस्थित रहते हैं लेकिन अपने वोट बैंक के चक्कर में कोई भी इस कुप्रथा पर बात करने को राजी नहीं है।

यद्यपि बाल विवाह तो देन है मध्ययुग की, जब कि बालिकाओं को आतताईयों की कुदृष्टि से बचाने के लिये अभिभावक उन्हें विकसित होने के पूर्व ही विवाह के बंधन में बांधने लगे। कारण तो और भी हैं। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो भी बालविवाह के अन्य कारणों की ओर जाने को विवष करता है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश, देश में महिलाओं के विरुध्द होने वाले अपराधों में सबसे अव्वल नंबर पर है। दलित और आदिवासी महिलाओं पर बलात्कार व अन्य तरह की प्रताड़नाओं में भी मध्यप्रदेश नंबर एक पर/सर्वोपरि है। अतएव आंकड़े बताते हैं कि केवल इसे सामाजिक कुरीति की वजह से ही नहीं बल्कि बच्चों की सुरक्षा से जोड़कर भी देखा जाता है, जो कि वाजिब कारण है। बच्चों की सुरक्षा के मामले में तंत्र पूरी तरह से फेल नजर आता है, और जो बालविवाह के बीजों को पनपने में मदद करता है।

विडंबना यह भी है कि बालविवाह पर होने वाली बहसों के केन्द्र में कभी भी बालक-बालिका नहीं होते हैं जबकि बालविवाह का सीधा संबंध बालक-बालिका पर असमय जिम्मेदारी लादने से शुरु होता है और बाद में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों पर जा ठहरता है। बालविवाह बच्चों को उनके बचपन से भी वंचित कर देता हैं। समाज के कई कुतर्कों के आगे इन बच्चों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकास कहीं गौण हो जाता है। दरअसल में यह समस्या एक जटिल रुप धारण किये हुये हैं। गरीबी और अशिक्षा भी इसका एक प्रमुख कारण है। इस कुरीति के पीछे कई और कुरीतियां भी हैं जैसे दहेज प्रथा।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के तृतीय चक्र के आंकड़ों (2005-06) की मानें तो हम पाते हैं कि भारत में 47.4 प्रतिषत् महिलाओं का विवाह 18 साल के पूर्व हो गया था। प्रदेश स्तर पर जायें तो बाल विवाह का सर्वाधिक प्रचलन बिहार (69.0 प्रतिशत), प्रतिशत राजस्थान (65.2 प्रतिशत) तथा झारखण्ड (63.2 प्रतिशत) में पाया गया है। मध्यप्रदेश बालविवाह के संदर्भ में 57.3 प्रतिशत के साथ चौथे स्थान पर है। बालविवाह का सबसे कम प्रचलन गोवा (12.1 प्रतिशत) हिमाचल प्रदेश (12.3 प्रतिशत) व मणिपुर में (12.9 प्रतिशत) में पाया गया।

जिला स्तरीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2007-08) के हवाले से प्रदेश को देखें तो ज्ञात होता है कि मध्यप्रदेश के 4 जिलों (बड़वानी, शाजापुर, राजगढ़ व श्योपुर) में आधी से अधिक महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की उम्र के पूर्व हो चुका था। यदि ग्रामीण परिवेश को देखें तो 6 जिलों में 50 प्रतिशत से अधिक व 8 जिलों में 40-50 प्रतिशत के मध्य महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की उम्र के पूर्व हो चुका था। जाहिर है कि यदि इतनी जल्दी लड़कियों का विवाह होगा तो बहुत कम उम्र में वे गर्भवती हो जाती हैं। ऑंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि प्रदेश के 11 जिलों में कुल जन्मे बच्चों में से 15-25 प्रतिशत बच्चों के जन्म के समय माता की उम्र 15-19 वर्ष के मध्य थी।

बाल विवाह के पक्षधरों द्वारा एक तर्क यह भी दिया जाता है कि भले ही विवाह कम उम्र में किया जाता है परन्तु पति-पत्नी साथ-साथ रहना तो बालिग होने के बाद ही शुरू करते हैं इसका खण्डन भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण का तृतीय चक्र करता है। ऑंकड़े बताते हैं कि भारत में 15-19 वर्ष की महिलाओं में 16 प्रतिशत या तो माँ बन चुकी थी या पहली बार गर्भवती थी। यह भी माना जाता है कि किसी भी कुरीति को दूर करने में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है परन्तु ऑंकड़ों का विश्‍लेषण करने से ज्ञात होता है कि केरल राज्य, जहाँ शिक्षा का स्तर सर्वोच्च है, में भी 18 वर्ष से कम उम्र में 15.4 प्रतिशत महिलाओं की शादी हो चुकी थी व 5.8 प्रतिशत महिलाये 15-19 वर्ष के मध्य या तो माँ बन चुकी थी या वे माँ बनने जा रही थी।

बालविवाह के दुष्परिणाम यह भी हैं कि प्रदेश का मातृमृत्यु अनुपात 335 प्रति लाख है। इसके अनुसार विगत् पांच वर्षों में प्रदेश में 30,000 माताओं की मृत्यु हुई है। प्रदेश में 56 प्रतिशत महिलायें खून की कमी का षिकार है। विशेषज्ञ मानते हैं कि माताओं की मृत्यु के पीछे एक बड़ा कारण बालविवाह भी है। इसी प्रकार प्रदेश की षिषु मृत्यु दर 70 प्रति हजार जीवित जन्म है। विगत् पांच वर्षों में प्रदेश ने 6 लाख शिशुओं की मौत हुई है। प्रदेश में 60 फीसदी बच्चे कुपोषित हैं।

यद्यपि बालविवाह को रोकने के प्रयास काफी लंबे समय से किये जा रहे हैं। इस हेतु वर्ष 1929 में 'बाल विवाह अंकुश अधिनियम' भी बनाया गया जिसे शारदा एक्ट भी कहा जाता है। इस एक्ट में कई खामियां र्थी। इन कमियों को दूर करने के लिये भारत सरकार द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, (पीसीएमए) 2006 को 1 जनवरी 2007 से अधिसूचित किया गया। इसका उद्देश्‍य, बाल विवाह प्रथा की प्रभावी रोकथाम के लिये पहले कानून की विफलता को दूर करना व बाल विवाह की रोकथाम के लिये एक समग्र व्यवस्था विकसित करना है।

इसके अलावा भारत द्वारा स्वीकृत अंर्तराष्ट्रीय संधियों और राष्ट्रीय कानूनों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना और अनके बुनियादी मानवाधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। भारत सरकार ने बच्चों के संबंध में कई अंतरराष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर किये हैं जिसमें उन्हें शोषण से बचाने व उन्हें सम्मानजनक अधिकार दिलाने हेतु प्रावधान हैं। इन संधियों में प्रमुख हैं, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता (यूएनसीआरसी), महिला विरोधी भेदभाव उन्मूलन समझौता (सीडॉ) और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार प्रसविदा (ईएससीआर) प्रमुख है। इन सबके बावजूद कमोबेश बालविवाह बदस्तूर जारी है जो देश/प्रदेश/समाज पर कलंक है।

सवाल यह भी हैं कि आखिर क्या कारण है कि बालविवाह पर सारे सरकारी अभियान 'आखातीज' के समय ही नजर आते हैं। आखिर क्या कारण है कि सरकार के पांच विभागों के समन्वित प्रयासों की जगह महिला एवं बाल विकास विभाग ही थोड़ी उठापटक करता जान पड़ता है ? आखिर क्या कारण है कि कई बार मंत्री/विधायक बाल विवाह के समारोहों में शामिल पाये जाते हैं क्या जनप्रतिनिधियों की कोई जवाबदेहिता सुनश्चित नहीं होनी चाहिये! बालविवाह अधिनियम की धारा 13 के अंर्तगत् कितने संवेदनशील क्षेत्रों को आखातीज या वसंत पंचमी के पहले ''सघन अनिवार्यता'' के क्षेत्र घोषित किया जाता है ? और यदि हां तो फिर वहां बालविवाह कैसे संपन्न हो जाते हैं। राजस्थान की भंवरी देवी व मध्य प्रदेश की शकुंतला वर्मा के साथ घटी घटनायें बाल विवाह रोकने का प्रयास करने वाले अधिकारियों को हतोत्साहित करती है। अत: आवश्‍यक है कि इन अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान की जाये। क्या सुरक्षा के पर्याप्त इंतजामात उपलब्ध कराती है सरकार? सवालों की फेहरिस्त तो काफी लंबी है और इन सवालों की सूची में बालअधिकार गुम हो जाते हैं।

हालांकि महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय के नेशनल प्लॉन ऑफ एक्‍शन फॉर चिल्ड्रन, 2005 के अनुसार 2010 तक बालविवाह को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य तय किया गया है। वर्ष 2010 की आखातीज भी आ गई है और बालिकाओं के वधू बनने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। यहां पर फिर सरकारी वायदा टूटा है । खैर लक्ष्य तो लक्ष्य है, फिर बना लिये जायेंगे और सरकारी लक्ष्य सही मायने में तभी सरकारी लक्ष्य होता है जबकि वह तय ना हो पाये। असल सवाल तो लक्ष्य के प्रतिबध्दता में बदलने का है ?

नर्मदा क्रिकेट ग्राउण्ड बनती जा रही है : मेधा पाटकर

2010-04-17T16:12:00.004+05:30

नर्मदा बचाओ आंदोलन ने विगत, दो दशकों में विकास को नये सिरे से परिभाषित करने का एक मार्ग प्रशस्त किया है। उसने इस बात को प्रतिपादित किया कि विकास केवल विकास शब्द के साथ ही नहीं देखा जाना चाहिये बल्कि विकास को विनाश के साथ भी जोड़कर देखना होगा। वतर्मान विकास को लेकर कुछेक सवालों को लेकर नर्मदा आंदोलन की तेज-तर्रार नेत्री सुश्री मेधा पाटकर से बातचीत की।

मेधाजी, वर्तमान विकास को आप किस तरह से देखती हैं?

दरअसल विकास को परिभाषित किये जाने की जरूरत है आज बड़ी नदियों पर बड़े बांध बनाने को भी विकास कहा जाता है लेकिन सवाल यह है कि नदियों को मारना क्या विकास है? और इसे भी ऐसा देखा जाना चाहिये कि इस कथित विकास पर कितने जनों की बलि चढ़ी है। सरदार सरोवर और महेश्‍वर बांध परियोजनायें इसके उदाहरण हैं। देश में ऐसे कई और उदाहरण है। मेरा मानना है कि विकास को पहले परिभाषित करने की आवश्‍यकता है। लेकिन इसकी न तो मंशा किसी की दिखती है और न ही तैयारी।

छत्तीसगढ़ में आप पर यह आरोप लगा कि आप नक्सलवाद समर्थित हैं और राज्य में हिंसा को बढ़ावा दे रही हैं?

देखिये, हम किसी भी तरह के सशस्त्र संघर्ष के विरोध में हैं फिर चाहे वह किसी वाद से सम्बन्धित है या फिर राज्य सत्ता से। सलवा-जुडूम भी इसी तरह की प्रक्रिया है, जिसका विरोध करने हम लोग छत्तीसगढ़ में थे। हमारा मानना है कि सशस्त्र संघर्ष कभी भी बुनियादी परिवर्तन का प्रतीक नहीं हो सकता है और जब हम यह मानते हैं तो हमारे द्वारा स्वयं हिंसा करना या हिसां की बात सोचना भी हास्यास्पद है।

आप पर या आप जेसे सवाल खड़े करने वाले लोगों पर हमेशा ही एंटी डेवलपमेंटल या ऐंटी पीपुल्स होने के आरोप लगते रहते हैं। तो क्या आपकी पूरी लड़ाई एंटी डेवलपमेंट ही है?

देखिये, जो बुनियादी सवाल खड़े करते हैं वे विकास विरोधी हैं यह राज्य का एक ड्रामा है। राज्य अपने पक्ष में बात न करने वालों को कुछ भी करार दे सकता है। नक्सलवाद भी कहीं न कहीं राज्य की विफलता का परिणाम है। लेकिन हम लोकतंत्र में जी रहे हैं और हमें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। हम विकास के इस नवीन ढांचे को हर जगह पर चीर-फाड करके देखेंगे और राज्य को बाध्य करते रहेंगे कि वह लोगों के पक्ष में अपनी कल्याणकारी भूमिका निर्वाहित करे।

क्या ऐसा नहीं लगता कि मेधा पाटकर लड़ाई हार रही हैं?

नहीं, कदापि नहीं। आज भी सरदार सरोवर परियोजना का काम रूका हुआ है। दरअसल लोग संघर्षों को सीमित दायरों में देखते हैं इसलिये ऐसा लगता है कि लड़ाई हारी जा रही है। बल्कि नित नई लड़ाई जीती जाती है और दूसरी लड़ाई खड़ी हो रही है। आप पास्को का उदाहरण ले सकते हैं, आप सिंगुर का उदाहरण ले सकते हैं। आप नर्मदा का ही उदाहरण ले सकते हैं। इस पूरे दौर में भ्रष्टाचार की कलई खुली है। राज्य का चरित्र सामने आया है हम लोग आंदोलन में एक परिणाम मूलक लड़ाई नहीं लड़ते है। इसलिये वे लोग जो संघर्ष को बाहर से देखते उन्हें यह नही समझ में आता है, जबकि हम रणनीतियां बदलते हुये लड़ाई लड़ते हैं।

सिंगूर की बात आपने की, तो बात जेहन में आती है कि अधिकांश संघर्ष की बुनियाद में आम सोच रही है लेकिन सिंगूर प्रकरण में आम सोच धराशाई हो गई इस पर आपका क्या मत है?

वामपंथ टूटा नहीं है केवल मोर्चा टूटा है। हर एक पार्टियों में कमजोर लोग है। पश्चिम बंगाल में भी यही हुआ। पार्टी के कुछेक लोगों ने अपनी कमजोरी उजागर की। गांधीवादी या विवेकानंद के समर्थक कोई भी हो आज सभी के समक्ष तो है। यह मैं मानती हूं। लेकिन यह भी कहना चाहती हूं कि पश्चिम बंगाल में जो हुआ वह विचार की हार नहीं बल्कि कुछेक लोगों की हार है और हमारी जीत है।

नर्मदा समग्र जैसे कुछ प्रयास चल रहे हैं उन पर आपका क्या मत है?

देखिये, एक ओर तो नर्मदा क्रिकेट ग्राउण्ड बनती जा रही हैं और दूसरी ओर कहीं-कहीं पर इस तरह की खोखली कवायदें की जा रही हैं एक ओर इसी राज्य में नर्मदा एक छोर पर जीती जागती जिंदगियों का म्यूजियम बना डाला और दूसरी ओर वहीं राज्य नर्मदा समग्र जैसे प्रयासों को सहायता देता है। नर्मदा नदी का अध्ययन हेलीकॉप्टर में बैठकर तो संभव ही नहीं है। नर्मदा पर किये गये जिस अध्ययन में नर्मदा नदी के प्रभावितों का प्रश्‍न ही नहीं आया है यह नर्मदा नदी के साथ अन्याय है। इस तरह के कई संकट इस समय हमारे समक्ष हैं। वे नर्मदा नदी में प्रवाहित की जाने वाली प्लॉस्टिक तो साफ करना चाहते हैं लेकिन नर्मदा को साफ करने वाली गतिविधियों पर बात नहीं करते हैं।

न्याय व्यवस्था में भी लोगों का विश्‍वास उठता जा रहा है, विगत कुछ समय से लोगों को उच्चतम न्यायालय से ऐसे फैसले मिले है।

यह सही है कि न्याय व्यवस्था ने हमें निराश किया है। हम हतोत्साहित भी हुये हैं लेकिन ज्यूडिशियरी स्टेट का ही एक भाग है इसलिए यह होना स्वाभाविक है। हम विचलित नहीं होते हैं बल्कि हम इसे एक प्रक्रिया मानते हैं। हम न्याय व्यवस्था के साथ भी जूझ रहे हैं और यह हर दौर में होता रहेगा।

लगातार यह बात आ रही है कि अब संगठन के पास कार्यकर्ता नहीं है तो इसे यह मानें कि आपकी या आप जैसे साथियों की पकड़ कमजोर हो रही है।

देखिये जीने मरने का संकट जिनका है उन्हें संघर्ष के लिये प्रेरित करने की जरुरत नहीं होती है । हां इस संघर्ष में कुछ लोग जरुर साथ आते हैं और छोड़ते जाते हैं। वे पूर्णकालिक हैं भी नहीं । घाटी के लोगों का संघर्ष और मजबूत हुआ है, लोग तकनीकी रुप से भी समृध्द हुये हैं। अब वे अपने अधिकारों को पूर्ण रुप से जानते हैं और अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं।

कहां है सुरक्षित मातृत्व .......?

2010-04-11T11:43:00.004+05:30

11 अप्रैल - सुरक्षित मातृत्व दिवस पर विशेष

मध्‍यप्रदेश की 56 प्रतिशत महिलायें खून की कमी का शिकार हैं और उनमें से भी 74 प्रतिशत आदिवासी महिलायें हैं। विगत पांच सालों में हमने 30,000 से अधिक महिलाओं को खोया है। प्रदेश में 60 फीसदी बच्चे कुपोषित हैं।महिला और बच्चों के इतने गंभीर स्वास्थ्य संकेतांकों के बाद भी प्रदेश की अपनी कोई स्वास्थ्य नीति नहीं है ।बाजार के दवाब को सरकार तवज्जो देती है, नतीजतन दवा नीति बना देती है । बाबा रामदेव के सानिध्य में योग नीति भी बन जाती है लेकिन आम आदमी का जो ध्यान रखे वैसी स्वास्थ्य नीति की जरुरत शायद सरकार की प्राथमिकता में ही नहीं है।सुरक्षित मातृत्व के लिये सरकार मृगमरीचिका की तरह नित नई योजनाओं के ख्याली पुलाव तो परोस रही है, लेकिन ठोस व समन्वित प्रयासों का अभाव हर स्तर पर दिखता है।

सरकार ने जननी सहयोग योजना के लिये निजी अस्पतालों को अभिप्रमाणित करने हेतु न्यूनतम 11सुविधाओं की अनिवार्यता कही, जिसमें प्रमुख है प्रसव कक्ष, आपरेशन कक्ष, र्चोबीस घंटे स्‍वच्छ पेयजल, 20-30 बिछौने, 24 घंटे टेलीफोन सुविधा, एम्बुलैंस, इन्वर्टर, जेनरेटर आदि। आवश्‍यकताओं की सूची अभी कमती नहीं दिखती क्योंकि वहां पर एक स्त्री रोग विशेषज्ञ , बालरोग और निश्‍चेतना विशेषज्ञ अनिवार्य रुप से होने चाहिये। इस बात को ध्यान में रखा जाये तो लगता है कि सरकार वास्तव में सुरक्षित प्रसव को लेकर चिंतित है। लेकिन यहां से एक पूरक सवाल भी जन्म लेता है कि यदि सुरक्षित प्रसव के लिये यह अनिवार्य मापदंड़ है तो फिर यह सरकारी स्वास्थ्य संरचनाओं के संबंध में प्रासंगिक क्यों नहीं ?

अभी हाल ही में प्रदेश में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत बढ़कर 79 प्रतिशत हो गया और चारों और यह डंका बजने लगा है कि सुरक्षित मातृत्व का ख्वाब पूरा हो रहा है। लेकिन सुरक्षित मातृत्व के मायने क्या केवल सरकारी अस्‍पताल में प्रसव होना ही है या इसके इतर कुछ व्यापक बात भी इसमें छिपी है। सरुक्षित मातृत्व से आशय है कि गर्भावस्था के दौरान विशेष ध्यान एवं प्रसव पूर्व देखभाल और परामर्श, मातृत्व के लिये पौष्टिक आहार, सुरक्षित प्रसव के लिये आवश्‍यक संरचनात्मक सहायता,बच्चे के जन्म से पूर्व सावधानियां, प्रसव के 42 दिन बाद तक की स्थितियों पर निगरानी आदि ।

अब जरा मध्यप्रदेश की इस संदर्भ में पड़ताल करें तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के तृतीय चक्र के आंकड़ों के हवाले से हम पाते हैं कि प्रदेश में 56 प्रतिशत महिलायें खून की कमी का शिकार हैं जिनमें से 74 प्रतिशत आदिवासी महिलायें हैं । नमूना सर्वे की मानें तो मध्यप्रदेश में केवल 40.7फीसदी महिलाओं की ही प्रसव पूर्ण जांच हो पाती है। गर्भवती महिलाओं के डॉक्टरों द्वारा प्रसवपूर्ण देखभाल के मामले में उत्तरप्रदेश (22.5 प्रतिशत ) तथा बिहार (29.1 प्रतिशत ) के बाद मध्यप्रदेश (32.6 प्रतिशत ) नीचे से तीसरे नंबर पर आता है। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र की केवल 12.7 प्रतिशत महिलाओं के प्रसव ही किसी डॉक्टर की निगरानी या देखभाल में कराये जाते हैं। यू ंतो मध्यप्रदेश सरकार यह दावा कर रही है कि वह प्रदेश में 79 फीसदी संस्थागत प्रसव कराने में सफल हुई है लेकिन कड़वी सच्चाई यही है कि आज भी महज 8 फीसदी महिलायें ही अपने शिशुओं को विभिन्न सुविधाओं से लैस स्वास्थ्य केन्द्रों में जन्म देती हैं। सभी तरह की प्रसवपूर्ण देखभाल हासिल करने वाली महिलाओं में मध्यप्रदेश (7.2 प्रतिशत ) नीचे से पांचवें स्थान पर है। प्रदेश में निम्न वर्ग की 63प्रतिषत् महिलाओं द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र की कोई भी सेवा का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

यह हैरतअंगेज ही है कि प्राकृतिक तौर पर महिलाओं की जीवन प्रत्याशा पुरुशों की तुलना में ज्यादा रही है लेकिन प्रदेश में इसके ठीक उलट है।प्रदेश में मातृत्व मृत्यु अनुपात 301 है और प्रदेश सबसे प्रभावित 6 राज्यों की सूची में है। प्रतिवर्ष प्रदेश में 5500 महिलायें प्रसव के दौरान उत्पन्न जटिलताओं से दम तोड़ देती हैं। संस्थागत प्रसव के लिये आवश्‍यक है कि वहां आवश्‍यक संख्या में उपलब्ध हों, लेकिन मध्यप्रदेश के सरकारी अस्पतालों में केवल 26,000 बेड ही उपलब्ध हैं और जिनमें से ग्रामीण क्षेत्र में 9300 बेड ही उपलब्ध हैं। इसका सीधा सा गणित यह है कि प्रति 6 गांवों के बीच में एक बेड उपलब्ध है, प्रति व्यक्ति उपलब्धता की बात करना बेमानी है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने सुरक्षित मातृत्व के संबंध में अपने नवीनतम आदेश में कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह घरों में होने वाले प्रसव के लिये भी पोषण राशि मुहैया कराये।ज्ञात हो कि पहले इस योजना को राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना कहा जाता रहा है, जिसे न्‍यायालय के आदेशके बाद जननी सुरक्षा योजना के एक अलग वर्ग के रुप में सम्मिलित किया गया। चूंकि सरकार को संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना था तो सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया नतीजतन 1 प्रतिशत से भी कम महिलाओं को इस योजना के तहत लाभ दिया गया।

राज्य का सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचा भी कतई संतोषजनक नहीं है । मानव विकास प्रतिवेदन 2007 के अनुसार प्रदेश में 26 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का अभाव है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इस स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। यही नहीं प्रदेश में लगभग 898 उपस्वास्थ्य केन्द्र, 58सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की भी कमी है। मानव संसाधन के रुप में देखें तो 867 विशेषज्ञों की और1669 स्वास्थ्य अधिकारियों की कमी है। जमीनी अमले को देखें तो 498 एएनएम और पुरुष स्वास्थ्य रक्षक के 298 पद रिक्त हैं । सरकार एक तो ना ही रिक्‍त पदों को भर रही है दूसरी ओर उसने समाज की कोख से उपजी दाई जैसी संरचनाओं को खत्म करने का काम किया है। ज्ञात हो कि प्रदेश के 52हजार गांवों में 56 हजार दाईयां तैनात हैं । सरकार संस्थागत प्रसव कराकर तो अपनी पीठ ठोंकना चाहती है लेकिन वह यह जनता से छिपाना भी चाहती है कि उसने 1997 से एक भी नया पलंग सरकार ने सरकारी अस्पतालों के लिये नहीं खरीदा है । सरकार यह भी नहीं बताती कि स्त्री रोग विशेषज्ञों के 37 पद रिक्त हैं और जो भरे हुये हैं, उनमें से 70 फीसदी राजधानी के पास के 7 जिलों में पदस्थ हैं । जब यह स्थिति रहेगी तो फिर सवाल उपजता है कि कहां है सुरक्षित मातृत्व ा

सरकार की मंशा इस बात से भी साफ झलकती है कि महिला और बच्चों के इतने गंभीर स्वास्थ्य संकेतांकों के बाद भी प्रदेश की अपनी कोई स्वास्थ्य नीति नहीं है । वर्ष 2002 में डेनमार्क की संस्था डेनिड़ा द्वारा स्वास्थ्य नीति का प्रारुप बनाया गया, सरकार ने भी इसे जस का तस माना ओर आज भी यह अपनी प्रारुपावस्था में ही है। हां बच्चों की मौतों के नहीं लेकिन बाजार के दवाब को सरकार बखूबी ध्यान देती है, नतीजतन सरकार दवा नीति तो बना देती है । बाबा रामदेव के सानिध्य में योग नीति भी बन जाती है लेकिन आम आदमी का जो ध्यान रखे वैसी स्वास्थ्य नीति की जरुरत शायद सरकार की प्राथमिकता में ही नहीं है। सरकार सुरक्षित मातृत्व का ख्वाब तो देखना चाहती ह्रे लेकिन उसे हकीकत में बदलने के लिये उसके पास कोई भी ठोस योजना नहीं है। सरकार मृगमरीचिका की तरह नित नई योजनाओं के ख्याली पुलाव तो परोस रही है, लेकिन ठोस व समन्वित प्रयासों का अभाव हर स्तर पर दिखता है ।और यह भी तय है कि जब तक सरकार आज से बच्चों व महिलाओं के स्वास्थ्य पर बात नहीं करेगी, प्रदेश का कल भी खराब होने वाला है।

आम आदमी का स्वास्थ्य : एक अधूरा ख्वाब

2010-04-07T11:29:00.005+05:30

विश्व स्वास्थ्य दिवस पर विशेष

यह रोशनी हकीकत में एक छल लोगों

जैसे जल में झलकता हुआ महल लोगों

प्रदेश ने विगत् पांच वर्षों में 6 लाखशिशुओं और 30000 गर्भवती महिलाओं की मौत की गवाही दी है। प्रदेश शिशु मृत्यु दर के मामले में पूरे देश में अव्वल है। प्रदेश सबसे ज्यादा कुपोषण (60 प्रतिशत ) के मामले में भी देश में अव्वल है। बाल मृत्यु दर के मामले में प्रदेश (94 प्रति 1000) के साथ दूसरे नंबर पर है। मातृत्व मृत्यु के मामले में प्रदेश दूसरे नंबर पर है। दरअसल ये तमगे सरकार को एसे ही नहीं मिले हैं बल्कि यह बच्चों और महिलाओं के प्रति सरकार के असंवेदनषील रवैये का प्रतिफल है। होर्डिंगों से तरक्की और विकास दर्शाने वाली शिवराज सरकार का सही चेहरा तो यही है। सरकार एक और तो सहस्त्राब्दी लक्ष्यों को पाने का सुनहरा ख्वाब देख रही है लेकिन उसकी प्राथमिकतायें मेल नहीं खाती हैं । यानी सरकार ख्वाब तो देखना चाहती ह्रे लेकिन उसे हकीकत में बदलने के लिये उसके पास कोई भी ठोस योजना नहीं है। वह मृगमरीचिका की तरह नित नई योजनाओं के ख्याली पुलाव तो परोस रही है, लेकिन ठोस व समन्वित प्रयासों का अभाव हर स्तर पर दिखता है ।और यह भी तय है कि जब तक सरकार आज से बच्चों के स्वास्थ्य पर बात नहीं करेगी, प्रदेश का कल भी खराब होने वाला है।

मध्यप्रदेश में प्रतिवर्ष प्रत्येक बच्चे के स्वास्थ्य पर केवल 15 रुपये ही खर्च किये जाते हैं जबकि उड़ीसा और उत्तरप्रदेश जैसे अन्य बीमारु राज्यों में भी यह खर्च क्रमष: 70 और 60 रुपये है। यह तब है जबकि प्रदेश, विगत् पांच वर्षों में 6 लाखशिशुओं की मौत की गवाही दे रहा है, प्रदेश शिशु मृत्यु दर के मामले में पूरे देश में अव्वल है। प्रदेश सबसे ज्यादा कुपोषण (60 प्रतिशत ) के मामले में भी देश में अव्वल है। बाल मृत्यु दर के मामले में प्रदेश (94 प्रति 1000) के साथ दूसरे नंबर पर है। विगत् पांच वर्षों में हमने प्रसव के दौरान उत्पन्न जटिलताओं के कारण 30,000 से ज्यादा महिलाओं को खोया है और उनके बच्चे आज भी मां के दूध को तरस रहे हैं। दरअसल ये तमगे सरकार को एसे ही नहीं मिले हैं बल्कि यह बच्चों और महिलाओं के प्रति सरकार के असंवेदनशील रवैये का प्रतिफल है। होर्डिंगों से तरक्की और विकास दर्शाने वाली शिवराज सरकार का सही चेहरा तो यही है।

प्रदेश के झाबुआ जिले के दो गांवों के दो माह में 43 आदिवासी बच्चे असमय काल के गाल में समा गये । स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग पर दोषारोपण करता रहा और इसके विपरीत मबावि, स्वास्थ्य विभाग पर । विभागों की इस आपसी खींचतान में 43 मांओं की गोद सूनी हो गई। गौरतलब है कि इन मरने वाले बच्चों में अधिकाँश बच्चे आदिवासी हैं । हो भी क्यों ना ! क्योंकि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के तृतीय चक्र की मानें तो प्रदेश में आदिवासी बच्चों में कुपोषण का प्रतिशत 71 प्रतिशत है। प्रदेश के 82 प्रतिशत आदिवासी बच्चों में खून की कमी भी पाई गई है ।बजाय इसके कि सरकार इसे स्वीकार करे, सरकार टालामटोल करती ही नजर आती है। झाबुआ प्रकरण में भी यही हुआ, सरकार ने माता-पिता की अज्ञानता और पलायन जैसी चीजों के कारण मौतों का होना बताया और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया।

रीवा जिले में 30 सितंबर 09 को जवा विकासखंड़ के 22 गांवों के 36 कोल आदिवासी समुदाय के बच्चों को जवा के पोषण पुर्नवास केन्द्र में भर्ती करने के लिये लाया गया। लेकिन केवल 10 बच्चों को ही पो.पु.के. में भर्ती कराया गया बाकी 26 बच्चों को वापस भिजा दिया गया। अब ये बच्चे मरें या बचें ! इसकी जिम्मेदारी सरकार ने नहीं ली। यानी बहुत सीधे अर्थों में इन बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। प्रषासन ने यह भी उचित नहीं समझा कि इन्हें कहीं पर और रैफर कर दिया जाये। दरअसल सरकार कर ही नहीं सकती है सरकार ने व्यवस्था ही नहीं की है। पुन: रा.परि.स्वा. सर्वेक्षण की मानें तो प्रदेश में गंभीर कुपोषित बच्चों की संख्या 13 लाख के आसपास है और जिनके समुचित ईलाज के लिये सरकार के पास कुल 202 पोपुके ही हैं, जिनमें से भी कई आंशिक संचालित हैं । यदि सरकार पूरी मंशा के साथ अपने को झोंक भी दे तो भी सरकार को कुपोषण से निपटने में 30 साल लगेंगें। प्रदेश में कुपोषण को लेकर कोई भी धीर गंभीर प्रयास नहीं दिखाई देते हैें, जहां पर भी कुपोषण से बच्चों की मौतें होती हैं वहां पर सरकार तत्काल तो कार्यवाही करती है लकिन बाद में वही ढाक के तीन पात । यह इससे भी पता चलता है कि सरकार ने 60 प्रतिशत बच्चों के कुपोषित होने पर भी अभी तक ना तो पोशण नीति नहीं बनाई है और ना ही विभिन्न आयामों को देखते हुये समग्रता में इससे निपटने के प्रयास किये जा रहे हैं । पूरे राज्य में 134 शिशु रोग विशेषज्ञों के पद स्वीकृत हैं लेकिन उसमें से भी 17 पद रिक्त हैं । विडंबना यह भी है कि प्रदेश के 30 जिलों को कोई भी शिशु रोग विशेषज्ञ नसीब नहीं हुआ।

यदि संस्थान होंगे भी तो क्या समस्या सुलझ ही जायेगी ! ऐसा भी नहीं लगता है। सतना जिले में प्रदेश के सबसे बेहतर न्यूसिक बोर्नकेयर यूनिट में ही चार माहों में 122 नवजातशिशु ओं की मौत इस बात की गवाही है। उदाहरण पोपुके का भी लें कि अभी हाल ही में भयानक कुपोषण के बावजूद भी छतरपुर, सतना, खंडवा और डिण्डौरी जिले के पोपुके में बच्चे भर्ती नहीं मिले। कारण जानने पर पता चला कि शायद कुपोषित बच्चें होंगे ही नहीं ! जबकि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण चीख-चीख कर प्रदेश के हालात बयां कर रहा है। गौरतलब है कि यहां पर फिर दो विभागों के बीच समन्वय का अभाव है। ज्ञात हो कि बच्चों को पोपुके तक लाने की जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास विभाग की है और पोपुके के संचालन की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की । यदि ज्यादा बच्चे भर्ती हुये तो यह सिध्द हो जायेगा कि कुपोषण है, इसलिये बेहतर रणनीति यही कि बच्चों को पोपुके ही ना लाया जाये और मरने के लिये छोड़ दिया जाये, क्योंकि यदि बच्चा पोपुके में मरेगा तो फिर सरकार यह नहीं कह सकेगी कि मौत कुपोषण से नहीं हुई है। तो यहां सवाल नजरिये और मंशा का है।

सरकार की मंशा इस बात से भी साफ झलकती है कि इतने गंभीर स्वास्थ्य संकेतांकों के बाद भी प्रदेश की अपनी कोई स्वास्थ्य नीति नहीं है । वर्ष 2002 में डेनमार्क की संस्था डेनिड़ा द्वारा स्वास्थ्य नीति का प्रारुप बनाया गया, सरकार ने भी इसे जस का तस माना ओर आज भी यह अपनी प्रारुपावस्था में ही है। हां बच्चों की मौतों के नहीं लेकिन बाजार के दवाब को सरकार बखूबी ध्यान देती है, नतीजतन सरकार दवा नीति तो बना देती है । बाबा रामदेव के सानिध्य में योग नीति भी बन जाती है लेकिन आम आदमी का जो ध्यान रखे वैसी स्वास्थ्य नीति की जरुरत शायद सरकार की प्राथमिकता में ही नहीं है।

राज्य का सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचा भी कतई संतोषजनक नहीं है । मानव विकास प्रतिवेदन 2007 के अनुसार प्रदेश में 26 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का अभाव है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इस स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। यही नहीं प्रदेश में लगभग 898 उपस्वास्थ्य केन्द्र, 58 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की भी कमी है। मानव संसाधन के रुप में देखें तो 867 विशेषज्ञों की और 1669 स्वास्थ्य अधिकारियों की कमी है। जमीनी अमले को देखें तो 498 एएनएम और पुरुष स्वास्थ्य रक्षक के 298 पद रिक्त हैं । सरकार एक तो ना तो पदो को भर रही है दूसरी ओर समाज की कोख से उपजी दाई जैसी संरचनाओं को सरकार ने खत्म करने का काम किया है। ज्ञात हो कि प्रदेश के 52 हजार गांवों में 56 हजार दाईयां तैनात हैं । सरकार संस्थागत प्रसव कराकर तो अपनी पीठ ठोंकना चाहती है लेकिन वह यह जनता से छिपाना भी चाहती है कि उसने 1997 से एक भी नया पलंग सरकार ने सरकारी अस्पतालों के लिये नहीं खरीदा है । सरकार यह भी नहीं बताती कि स्त्री रोगविशेषज्ञों के 37 पद रिक्त हैं और जो भरे हुये हैं, उनमें से 70 फीसदी राजधानी के पास के 7 मिजलों में पदस्थ हैं । जब यह स्थिति रहेगी तो हम सब यह कह नहीं सकते कि प्रदेश के हर व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर होने वाला है।

यह नजरिये का संकट इसलिये भी जान पड़ता है क्योंकि बच्चों और महिलाओं की इतनी गंभीर स्थिति के बावजूद प्रदेश में बच्चे कभी भी सरकार की पा्रथमिकता में नजर नहीं आते हैं। प्रदेश में बच्चों की 46 प्रतिशत जनंसख्या होने के बाद भी प्रदेश सरकार अपने कुल बजट का केवल 15.94 प्रतिशत ही बच्चों पर व्यय करता है। प्रदेश में बच्चों पर व्यय होने वाले कुल बजट का केवल 1 फीसदी हिस्सा ही केवल स्वास्थ्य पर खर्च होता है, जो कि उत्तरप्रदेश (4.52) तथा उडीसा (4.00) जैसे से भी बहुत कम है। बच्चों पर होने वाले कुल व्यय में प्रदेश का स्थान उन 7 राज्यों में से जहां पर बच्चों पर बजट का विष्लेशण किया गया है, 6वें नंबर पर है। सरकार ने बालअधिकार समझौतों पर तो हस्ताक्षर कर दिये लेकिन बाल अधिकारों के संरक्षण के लिये सरकार की कोई तैयारी नहीं दिखती है।

राज्य का पूरा चरित्र राज्य की मंशा पर सवालिया निषान लगाता है। हर वर्ष विष्व स्वास्थ्य दिवस पर सरकारों के भव्य आयोजन होते हैं, नागर समाज की भूमिका भी सुनिष्चित की जाती है, लेकिन कभी भी इस विषय पर बहस नहीं होती है कि आखिर जिस स्वास्थ्य सरंक्षण के जिये जुमले गांठे जा रहे हैं, वास्तव में वह किस हद तक सुरक्षित हैं ? शायद कहीं भी नहीं, स्वास्थ्य दिवस पर सब कुछ होता है सिवाय इसके कि स्वास्थ्य पर बात हो । सरकार एक और तो सहस्त्राब्दी लक्ष्यों को पाने का सुनहरा ख्वाब देख रही है लेकिन उसका ये पूरा ख्वाब तब धरा का धरा रह जाता है जबकि सरकार की प्राथमिकतायें समझ आती हैं, चाहे वे बजटीय प्रावधान हों या स्वास्थ्य नीति । यानी सरकार ख्वाब तो देखना चाहती ह्रे लेकिन उसे हकीकत में बदलने के लिये उसके पास कोई भी ठोस योजना नहीं है। सरकार मृगमरीचिका की तरह नित नई योजनाओं के ख्याली पुलाव तो परोस रही है, लेकिन ठोस व समन्वित प्रयासों का अभाव हर स्तर पर दिखता है ।और यह भी तय है कि जब तक सरकार आज से बच्चों के स्वास्थ्य पर बात नहीं करेगी, प्रदेश का कल भी खराब होने वाला है। प्रदेश में स्वास्थ्य के हालात पर दुष्यन्त कुमार की पंक्तियाँ मौजूं हैं ।

यह रोशनी हकीकत में एक छल लोगों

जैसे जल में झलकता हुआ महल लोगों।

अब और मूर्ख तो नहीं बनायेगी ना सरकार.....?

2010-04-02T14:21:00.002+05:30

‘’मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का कानून’’ लागू होने पर विशेष

सर, इस कानून में नया क्या होगा ! स्वतंत्र भारत में संविधान बनाते समय तो प्रत्येक बच्चे को वचन दिया गया था कि दस वर्ष के भीतर सारे बच्चे शिक्षित होंगे। लेकिन आजाद हुये भी 6 दशक बीत गये ! सर्व शिक्षा अभियान के समय भी तो सरकार ने यही सब वायदे किये थे, लेकिन मेरे पड़ोस में रहने वाली कल्ली तो अभी भी पन्नी बीनने जाती है। सर, समझ में यह भी नहीं आता कि सरकार जब राष्ट्रमण्डल खेलों पर 1 लाख करोड़ रूपये का व्यय करने को आतुर है तो फिर उसकी यह तत्परता शिक्षा के लिये क्यूं नहीं दिखती ! उस मासूम के एक और सवाल ने सबको चौंका दिया कि सर 1 अप्रैल को कानून लागू होने जा रहा है और इस दिन मूर्ख दिवस है। क्या सरकार इस बार भी हमें मूर्ख तो नहीं बनायेगी। कल्ली पढ़ तो पायेगी ना सर !

भोपाल में बचपन परियोजना द्वारा आयोजित एक बाल चौपाल में ''शिक्षा का अधिकार '' विषय पर विमर्श के दौरान अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा का कानून लागू होने की बात करने पर आकाश ने बड़ी ही मासूमियत से सवाल किया कि क्या सचमुच में हमें शिक्षा का अधिकार मिलेगा? मंच पर उपस्थित पैनल के सदस्यों ने उसे 1 अप्रैल से लागू होने वाले मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून की बात की, उसने फिर सवाल किया कि हाँ वो तो मालूम है, लेकिन सर्व शिक्षा अभियान के समय भी तो सरकार ने यही सब वायदे किये थे, लेकिन मेरे पड़ोस में रहने वाली कल्ली तो अभी भी पन्नी बीनने जाती है। इस बार भी पैनल ने आकाश को दिलासा दी कि अब सभी को शिक्षा मिलेगी। लेकिन जो सवाल आकाश का है वह आज सभी का सवाल है कि क्या वाकई सभी को शिक्षा मिल पायेगी?

आकाश की चिंता को केन्द्र में रखकर यदि इतिहास को खंगालें तो गोपालकृष्ण गोखले ने 1915 में, महात्मा गांधी ने 1931 में और भगत सिंह ने भी आम शिक्षा पर जोर दिया था। माना तब भारत स्वतंत्र नहीं था लेकिन स्वतंत्र भारत में संविधान बनाते समय हमने प्रत्येक बच्चे को वचन दिया था कि दस वर्ष के भीतर सारे बच्चे शिक्षित होंगे। लेकिन अभी तक तो आजाद हुये भी 6 दशक बीत गये! और नतीजा वही । ज़रा और आगे बढें तो 1989 में संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता हुआ, भारत ने 1992 में इसका अनुमोदन किया। इस समझौते के अनुच्छेद 28 व 29 में भी अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। 1986 का बालश्रम अधिनियम भी शिक्षा की बात करता है । 1993 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण (उन्नीकृष्णन) फैसले में संविधान के अनुच्छेद 45 में निर्देशित 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया था। इस फैसले के चलते ही 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा का अधिकार मिला। दरअसल यह तो शिक्षा के अधिकार के इस नये कानून की पृष्ठभूमि है । इस कानून की पृष्ठभूमि में या शिक्षा को बाजारवाद की जद में ले जाने और बाजारु करने हेतु 'सबको शिक्षा' पर एक विश्‍वव्‍यापी सम्मेलन 1990 में थाईलैण्ड़ के जामेतियन में हुआ था। शिक्षा के अधिकार के इस ऐतिहासिक घटनाक्रम को समझने के बाद भी आकाश का सवाल तो जस का तस है ।
अब यदि कुछ समय के लिये यह मान भी लें कि सरकार संसद में बहुत बेहतर कानून लाई है तो क्या यह नया कानून आकाश की चिंता को हल कर देगा, जवाब है नहीं! बल्कि यह कानून तो चिंता को और बढ़ाने वाला है। दरअसल में इस कानून में केवल 6 से 14 आयुवर्ग तक के बच्चों को ही शिक्षा की बात कही है तो फिर उन्नीकृष्णन फैसले का क्या होगा? उन्नीकृष्णन फैसले से 6 वर्ष तक की उम्र के प्रत्येक बच्चे को संतुलित पोषणाहार, स्वास्थ्य देखभाल और पूर्व प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया था। तो यूं कहें कि वर्तमान कानून देश के 6 वर्ष तक के 17 करोड़ बच्चों को शिक्षा से दूर रखेगा। यह तब है कि जबकि यह सिध्द हो चुका हैं कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का 80 प्रतिशत मानसिक विकास इसी उम्र में होता है।

वहीं बात 14 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों की करें तो यह कानून उन्हें भी ठेंगा दिखाता है। वह इसलिये क्योंकि भारत जेसे देश में अभी तक बच्चों की परिभाषा पर एक राय नहीं है। सरकार जब संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौते जैसी किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर करती है तो वह 18 वर्ष तक के व्यक्ति को बच्चा मानती है । लेकिन बालश्रम कानून में 14 वर्ष तक की उम्र वालों को बच्चा मानती है। किशोर न्याय अधिनियम 18 वर्ष तक के व्यक्ति को बच्चा मानता है। मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का कानून भी 14 वर्ष तक के व्यक्तियों को इसके दायरे में लाता है तो फिर सवाल जस का तस है कि 15 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों का क्या होगा? जबकि यह एक बड़ी जनसंख्या है।
बाल चौपाल में ही एक अन्य बच्ची ने यह कहा कि हमारे साथ स्कूलों में इसलिये भेदभाव किया जाता है क्योंकि हम दलित हैं। मंदसौर से आई बांछड़ा समुदाय की बच्ची कहती है कि हमसे स्कूल में शिक्षक और बच्चे दोनों की दूर रहने का प्रयास करते हैं। इन बच्चियों के इन सवालों का कानून में कोई जवाब नहीं है, क्योंकि यह कानून एक अलग तरह का भेदभाव करता है। निजी स्कूल बनाम् सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल के बच्चों को तो मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा मिलेगी लेकिन निजी स्कूल के बच्चे इससे वंचित रह जायेंगे। निजी स्कूल के बच्चो में वे बच्चे भी हैं जो 25 फीसदी कोटे का लाभ पाने वाले बच्चे हैं। कोठारी आयोग पहले ही कह चुका है कि ''यह शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी है कि विभिन्न सामाजिक तबकों और समूहों को इकट्ठा लाए और इस प्रकार एक समतामूलक एवं एकजुट समाज के विकसित होने को प्रोत्साहित करे। लेकिन वर्तंमान में ऐसा करने के बजाय शिक्षा स्वयं ही सामाजिक भेदभाव और वर्गों के बीच के फासले को बढ़ा रही है। ......... यह स्थिति गैर-लोकतांत्रिक है और समतामूलक समाज के आदर्श से मेल नहीं खाती है।''

महत्वपूर्ण यह भी है कि किसी भी कानून के लागू होने के समय कम से कम सात वर्षों तक का बजटीय अनुमान व नियोजन किया जाता है लेकिन इस पारित बिल में इसका जिक्र ही नहीं है। हालांकि कोठारी आयोग तो बहुत पहले ही यह सुझाव दे चुका है कि सरकार कुल राष्ट्रीय आय के 6 प्रतिशत की राशि शिक्षा पर खर्च करे, लेकिन यह आज तक नहीं हो पाया। वर्ष 01 में केन्द्र व राज्य सरकारों का शिक्षा खर्च कुल राष्ट्रीय आय का 3.19 प्रतिशत था और यह बढ़ने की अपेक्षा 07 में घटकर 2.84 प्रतिशत रह गया। विश्‍व के स्तर पर भारत राष्ट्रीय आय में से शिक्षा पर खर्च करने वाले देषों में 115 वें नंबर पर है। सवाल फिर वही कि सरकार जब राष्ट्रमण्डल खेलों पर 1 लाख रूपये का व्यय करने को आतुर है, रक्षा के नाम पर पैसा पानी की तरह बहाने को तैयार है तो फिर यह तत्परता शिक्षा के लिये क्यूं नहीं दिखती। मध्यप्रदेश सरकार ने तो कानून लागू होने के पहले ही 13000 करोड़ रूपये का व्यय होने की चिंता करते हुये केन्द्र सरकार से मदद के लिए हाथ फैलाने की बात कही है । यानी अब बच्चों की शिक्षा के बजट के लिये केन्द्र और राज्य सरकारें एक दूसरे पर दोषारोपण करती रहेंगी, राजनीति का एक नया अखाड़ा खुल जायेगा और बच्चे पढ़ नहीं पायेंगे।

ऐसा नहीं कि इस कानून में सब कुछ खराब ही है, कुछ अच्छे व महत्वपूर्ण प्रावधान भी हैं लेकिन बेहतर नियम व स्पष्टता के अभाव में इनका परिणाम सामने नहीं आ पायेगा जैसे कि इस कानून की धारा 3 में विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाये जाने की बात तो कर दी लेकिन क्या ब्रेल लिपि की पढ़ाई हर एक स्कूल में उन बच्चों के लिए होगी? अब कोई भी बच्चा 8वीं के पहले तक फेल नहीं होगा बल्कि उसका मूल्यांकन किया जायेगा। यानी शिक्षा की गुणवत्ता का क्या होगा ? ऐसे ही केवल कुछ कामों को छोड़कर शिक्षकों की गैर शिक्षकीय कार्यों में डयूटी लगाने की मनाही को पूर्ण प्रतिबंध की बात इस कानून में कही गई है, लेकिन इस केवल कुछ को समझना होगा । यह केवल कुछ यानी सभी तरह के चुनाव, जनगणना और आपदा राहत तो सवाल यह कि फिर बचता क्या है !! छात्र शिक्षक अनुपात नि:शुल्क शिक्षा, आदि एसे कई प्रावधान हैं जो संशय पैदा करते हैं।

आकाश के एक और सवाल ने सबको चौंका दिया कि सर 1 अप्रैल को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा का कानून लागू होने जा रहा है और इस दिन मूर्ख दिवस है। क्या सरकार इस बार भी हमें मूर्ख तो नहीं बनायेगी। कल्ली पढ़ तो पायेगी ना सर ! आकाश तो पैनल सदस्यों की दिलासा पर शांत हो जाता है, लेकिन सवाल जस का तस है, कि क्या हमें फिर मूर्ख बना दिया गया है।

थारी भली होवे मीडिया ................ !

2010-02-27T19:05:00.003+05:30

सचिन तेंदुलकर ने पुरुषों के एकदिवसीय क्रिकेट मैं २०० रन बनाने का कीर्तिमान अपने नाम सुरक्षित कर लिया | निश्चित रूप से यह भारत देश और क्रिकेट के लिए एक महानतम उपलब्धि है | किसी ने सचिन को अवतार बताया और किसी ने कुछ और | मेरे पास भी एसएम्एस का भण्डार लग गया | मध्यप्रदेश की सरजमी पर ये कारनामा हुआ तो शिवराज सिंह और उनके मंत्रिमंडल को इस पारी मैं भी अपने हिस्से फल चख लिया | उधर सचिन की पारी सज रही थी और इधर शिवराज सिंह का उड़नखटोला | विधान सभा मैं भी इसकी चर्चा हुई | यही नहीं राष्ट्रपति भवन से लेकर संसद भवन तक सचिन के नाम के जयकारे लगे | और तो और राज ठाकरे ने भी गुण गाये | यानी इस बहती गंगा मैं सभी ने अपने अपने हिस्से के हाथ धो लिए |

पर मेरी इससे नाराजी है ! एसा नहीं कि मैं सचिन के प्रदर्शन से खुश नहीं हूँ या मुझे भारत देश के नाम इस रिकॉर्ड के कारण कोई व्यक्तिगत हानि हुई है | मैं केवल यह कहना चाहता हूँ की सचिन नाम के इस देवता के पहले एक देवी इससे भी बड़ा कारनामा कर चुकी है | जी हाँ ! चौंकिए मत ! भारत की सरजमीं पर ही आज से १३ साल पहले (१६ दिसम्बर 199) ऑस्ट्रेलिया की स्टार बल्लेबाज बेलिंडा क्लार्क ने मुंबई मैं डेनमार्क के खिलाफ २२९ रनों की नाबाद पारी खेली थी | यह दोहरा शतक किसी भी एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच मैं तब तक पहला दोहरा शतक था | बेलिंडा ने ३० अर्धशतक और ५ शतक भी बनाये हैं | इसी साल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैं सईद अनवर ने १९४ का रिकॉर्ड अपने नाम किया था |

यहाँ एक बार मीडिया ने फिर अपना पुरुषवादी चेहरा दिखला ही दिया | मीडिया ने एक बार भी यहाँ पुराने रेकॉर्डों की टोह लेने की कोशिश भी नहीं की या मीडिया लेना भी नहीं चाहता | सवाल यह है कि मीडिया कब तलक इस तरह का गैर जिम्मेदारना व्यवहार करता रहेगा ? एसा ही नहीं की किसी एकाध अखबार ने बल्कि सभी लगभग अखबारों और चैनलों ने यही किया | दैनिक भास्कर ने लिखा वन डे क्रिकेट के इतिहास मैं २०० रनों के एवरेस्ट को छूने का यह पहला मौक़ा है | जागरण ने लिखा कि वन डे क्रिकेट इतिहास कि पहली डबल सेंचुरी बलस्टर के नाम | पत्रिका ने लिखा कि वन डे इतिहास मैं पहली बार किसी बल्लेबाज ने बनाया दोहरा शतक | पीपुल्स समाचार ने लिखा कि मैदान मैं सचिन ने बल्ले का जादू दिखाते हुए वन डे क्रिकेट इतिहास मैं दोहरा शतक जमा डाला | नव दुनिया, राज एक्सप्रेस और तो और हिन्दुस्तान टाईम्स और हिन्दू जैसे अखबारों ने भी यह गलती की | मैं उन अखबारों की बात कर रहा हूँ जिन्हें मैं देख पाया | वो तो भला हो जनसत्ता का, जिसने तमाम मीडिया को आइना दिखाया | जनसत्ता ने लिखा है कि तेंदुलकर ने रचा एक और इतिहास | और उसने बेलिंडा के कारनामे का सम्मान किया है |

सवाल यही है कि मीडिया इतना गैरजिम्मेदार कैसा हो सकता है ? और जनसत्ता जैसे अखबार क्यूँ अपनी जिम्मेदारी सही से निभाते रहे हैं | इसका दूसरा पहलु यह भी है कि मीडिया ने एक बार फिर अपना पुरुषवादी चेहरा उजागर किया है | लेकिन मीडिया कैसे इन तथ्यों को दरकिनार करके आगे जा सकता है | आज जनमानस में एक ही चीज है कि सचिन ने ही यह कारनामा किया और जिसकी मीडिया ने खूब मुखालफत की, लेकिन ये जनमानस को कौन बताये कि सचिन नामक भगवान् से पहले भी एक देवी रही है | ज्ञात हो कि इस वर्ष हम सभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शताब्दी मना रहे हैं | इस वर्ष की थीम है "समान अधिकार, समान अवसर : सबकी उन्नति |" अभी से इस मीडिया इस प्रसंग पर बड़ा चिंचित है | अखबार अभी से आलेख लिखवा रहे हैं , गोष्ठियों में वक्ता बुक किये जा रहे हैं वगैरह वगैरह | लेकिन महिला के किये कारनामों को सम्मान देने की ना तो तैयारी किसी की दिखती है और ना ही मंशा | बेलिंडा और सचिन का ये प्रसंग इसका एक ताजा उदाहरण है |

सचिन को भगवान् का दर्जा दिया जाना कोई गलत काम नहीं है लेकिन एक देवी ने जो कारनामा आज से १३ साल पहले कर दिया हो उसे बिसारना कहाँ तक उचित है | मीडिया के इस गैर जिम्मेदारना रवैये पर बालिका वधु की तर्ज पर यही कहने को दिल करता है कि थारी भली होवे मीडिया |